प्रधानों ने कई मांगों को लेकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

मांग पूरी न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी 

बांदा, के एस दुबे । डीएम कार्यालय आज दो दर्जन से अधिक प्रधानों द्वारा पहुंचकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जिसमें से निम्नलिखित मांगी थी प्रधान संघ अपनी निम्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है।समय से चुनाव करवाए जाएँ यद्यपि ऐसा समय से करना संभव न हो सके तो हमारा अनुरोध है की प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाये जिससे ग्राम पंचायतों में विकास , गौशाला एवं अन्य जरुरी कार्य बाधित न हों।  यह व्यवस्था मप्र , राजस्थान ,उत्तराखंड आदि राज्य  सरकार ने अपने यंहा लागू की थी I  प्रदेश कि सभी ग्राम पंचायतों  में कार्यों को पूर्ण होने के बावजूद भी भ्रस्टाचार के कारण भुगतान  नहीं कर रहे । केंद्र वित्त एवं राज्य वित्त कि धनराशि बैंक खातोंमें हैं विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं परन्तु भुगतान नहीं किया जा रहा है यह स्पष्ट रूप से भ्रस्टाचार

है। इस विषय कि जाँच कराएं एवं दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारीयों को दण्डित करें। मनरेगा का भुगतान लगभग २ वित्तीय वर्ष पुरानाअभी तक नहीं हुआ है जिसको करवाना बहुत अधिक आवश्यक है।  महोदय अवगत कराना चाहूंगा कि महोदय दिहाड़ी मजदूर कि अगर दिहाड़ी समय पर नहीं मिलेगी तो वह और उसका परिवार किस प्रकार जीवित रहेगा इस प्रकार कि महंगाई पे। पुराना एवं नया मनरेगा मटेरिअल एवं लेबर का भुगतान जल्द से जल्द करवाने कि कृपा करें।  प्रधानों ने राज्य सरकार लोकतान्त्रिक प्रणाली से चुन कर देश एवं समाज का विकास एवं हितकरती है।  उसी प्रकार ग्राम सरकार में भी चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि भी ग्राम हित में कार्य करता है। लोकतान्त्रिक प्रकिया से चुने गए जनप्रतिनिधि का कार्यकाल बढ़ाया जाये यद्यपि यह संभव नहीं है तो प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाये। यद्यपि हमारी न्यायसंगत मांगों को नहीं माना गया तो प्रधान ब्रजेन्द्र सिंह गौतम जिलाध्यक्ष ने बताया कि सभी प्रधान मिलकर 18/05/2026 लोकतंत्र के मंदिर विधान सभा के बाहर बैठ कर अपनी मागें पूरी करने की मांग करेंगे। प्रदेश सरकार से मांग करते हैं की वह ग्राम सरकार से भी पुत्रवत व्यवहार करे भले ही छोटी इकाई है पंचायत परन्तु वह भी जनता  चुन कर आती है जिस  प्रकार प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार के जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं।