सीएमओ कार्यालय में 33 लिपिकों का मामला गरमाया, पत्रकारों पर जारी पत्र की जांच की मांग

शालिनी सिंह पटेल ने मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन,

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और अभिलेख सुरक्षित रखने की उठाई मांग।

बांदा, के एस दुबे । जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में कथित प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर जनता दल (यूनाइटेड) की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड प्रभारी शालिनी सिंह पटेल ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने चित्रकूटधाम मंडल के मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सीएमओ कार्यालय में अन्य स्वास्थ्य इकाइयों में मूल रूप से तैनात 33 लिपिकों को संबद्ध रखे जाने और पत्रकारों के संदर्भ में जारी पत्र की वैधानिकता पर गंभीर सवाल उठाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। शालिनी सिंह पटेल ने सीएमओ कार्यालय के पत्र संख्या 4220, दिनांक 10

जुलाई 2026 का हवाला देते हुए पूछा कि आखिर किन नियमों और किस सक्षम अधिकारी के आदेश पर 33 लिपिकों को सीएमओ कार्यालय में संबद्ध रखा गया है? उन्होंने इन सभी कर्मचारियों के मूल तैनाती स्थल, संबद्धीकरण आदेश, कार्य आवंटन, उपस्थिति और वेतन आहरण की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि संबद्धीकरण में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा श्री विजेंद्र कुमार द्वारा पत्रकारों के संदर्भ में जारी पत्र को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को जनहित के मुद्दे उठाने और सवाल पूछने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित है। ऐसे में किसी अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पत्रकारिता की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला कदम उठाया जाना गंभीर समीक्षा का विषय है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और सूचना विभाग के संबंधित अधिकारियों एवं लिपिकों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। शालिनी सिंह पटेल ने मंडलायुक्त से मांग की कि पूरे प्रकरण की समयबद्ध उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, जांच पूरी होने तक संबंधित अभिलेख सुरक्षित रखे जाएं और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों को संविधान, मौलिक अधिकारों और प्रशासनिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। सरकारी पद जनता की सेवा और जवाबदेही के लिए हैं, किसी की आवाज दबाने के लिए नहीं। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तथा जिलाधिकारी बांदा को भी भेजी गई है।