संयुक्त पत्रकार मोर्चा और बांदा प्रेस ट्रस्ट सहित सैकड़ों पत्रकारों की बैठक में बड़ा फैसला,
जिला सूचना विभाग की सभी खबरों का पूर्ण बहिष्कार जारी रहेगा; जनहित की खबरों पर चलती रहेगी कलम
बांदा, के एस दुबे । जिला सूचना विभाग द्वारा पत्रकारों को लेकर स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई सूची का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। जिले के स्वतंत्र पत्रकारों में व्याप्त नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। इस मामले को लेकर एक सैकड़ा वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा आयोजित संयुक्त बैठक में पत्रकारों ने शासन-प्रशासन और सत्ता पक्ष की प्रचार-प्रसार वाली खबरों से दूरी बनाने का निर्णय लिया। साथ ही जिला सूचना विभाग से आने वाली सभी खबरों और प्रेस विज्ञप्तियों का पूर्ण बहिष्कार जारी रखने का ऐलान किया।
बैठक में संयुक्त पत्रकार मोर्चा के प्रतिनिधियों, बांदा प्रेस ट्रस्ट के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों पत्रकारों ने सहभागिता की। वरिष्ठ पत्रकार केएस दुबे, महेश द्विवेदी, आत्माराम त्रिपाठी, राजकुमार पाठक, भगत सिंह, एनके मिश्रा और अनिल तिवारी जीशान अख़्तर, आनंद तिवारी रूपा गोयल, अंशू गुप्ता सुनील सक्सेना सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। पत्रकारों ने स्पष्ट किया कि यह विरोध पत्रकारों के सम्मान, स्वतंत्रता और अधिकारों से जुड़ा है। पत्रकारिता किसी सरकार, राजनीतिक दल अथवा प्रशासनिक विभाग का प्रचार माध्यम नहीं है। पत्रकारों का दायित्व जनता की आवाज उठाना और सत्ता एवं प्रशासन की जवाबदेही तय करना है।
सूचना विभाग की सूची बनी विवाद की मुख्य वजह
बैठक में जिला सूचना विभाग की ओर से स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई पत्रकारों की सूची को लेकर गंभीर आपत्तियां उठाई गईं। पत्रकारों ने कहा कि सूची तैयार करने और शासन प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग को भेजने की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के साथ व मीडिया बंधु के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव अथवा मनमानी स्वीकार नहीं की जाएगी। पत्रकारों का कहना था कि जिला सूचना विभाग का दायित्व सरकारी सूचनाओं और प्रेस विज्ञप्तियों को पत्रकारों तक पहुंचाना है। विभाग को पत्रकारों की स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रभावित करने वाली व्यवस्था का माध्यम नहीं बनना चाहिए।
शासन-प्रशासन और सत्ता की प्रचार सामग्री का बहिष्कार
बैठक में निर्णय लिया गया कि पत्रकार शासन-प्रशासन और सत्ता पक्ष की प्रचार-प्रसार वाली खबरों से दूरी बनाएंगे। जिला सूचना विभाग से जारी होने वाली सभी खबरों और प्रेस विज्ञप्तियों का पूर्ण बहिष्कार जारी रहेगा। पत्रकारों ने स्पष्ट किया कि सरकारी प्रचार सामग्री को प्रकाशित न करने का सामूहिक निर्णय लिया गया है। पत्रकार किसी भी सरकार या विभाग के प्रचार माध्यम के रूप में काम करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
जनहित की खबरें जारी रहेंगी, जनता के मुद्दों पर नहीं रुकेगी कलम
पत्रकारों ने दो टूक कहा कि प्रशासनिक और राजनीतिक प्रचार से दूरी बनाने का अर्थ जनहित की पत्रकारिता से दूरी बनाना नहीं है। जनता की समस्याओं को सामने लाना पत्रकारों का मूल दायित्व है। भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में अनियमितता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, किसानों की समस्याओं और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों की खबरें पूर्ववत प्रकाशित होती रहेंगी। पत्रकारों का कहना था कि सत्ता और प्रशासन की उपलब्धियों के प्रचार के बजाय जनता के वास्तविक सवालों और जमीनी हकीकत को सामने लाना स्वतंत्र पत्रकारिता की पहचान है।
सीएमओ कार्यालय में बाबुओं का खेल, अन्य पीएचसी में तैनाती फिर भी सीएमओ ऑफिस में अटैच!
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा कार्यालय में कार्यरत बाबुओं की तैनाती और कथित भ्रष्टाचार को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि कुछ बाबुओं की मूल तैनाती जिले के अलग-अलग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में है, इसके बावजूद वे सीएमओ कार्यालय में अटैच होकर महत्वपूर्ण विभागीय पटलों पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठाया गया कि जब इन बाबुओं की मूल तैनाती अन्य पीएचसी में है तो आखिर किस आदेश और किस आधार पर वे सीएमओ कार्यालय में अटैच हैं? उन्हें कार्यालय के महत्वपूर्ण पटलों की जिम्मेदारी किसने सौंपी और उनकी मूल तैनाती वाले स्वास्थ्य केंद्रों में उनके स्थान पर कौन काम कर रहा है? पत्रकारों ने इस व्यवस्था के पीछे की वजहों, अटैचमेंट की प्रशासनिक प्रक्रिया और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की।
अवैध प्रैक्टिस को संरक्षण देने के आरोपों की भी जांच की मांग
बैठक में सीएमओ कार्यालय के कुछ अटैच बाबुओं की कथित भूमिका अवैध चिकित्सा प्रैक्टिस को संरक्षण देने के मामलों में भी जांच के दायरे में लाने की मांग उठी। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग में कुछ कर्मचारियों की भूमिका और कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। पत्रकारों का कहना था कि यदि सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध चिकित्सा गतिविधियों को संरक्षण दिया जा रहा है तो यह आम जनता के स्वास्थ्य और सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर मामला है। बैठक में मांग की गई कि सीएमओ कार्यालय में कार्यरत एवं अटैच बाबुओं की मूल तैनाती, अटैचमेंट आदेश, कार्य आवंटन, प्रमुख पटलों पर उनकी भूमिका और कार्यकाल की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए। आखिर अन्य पीएचसी में तैनाती होने के बावजूद इन बाबुओं को सीएमओ कार्यालय में बनाए रखने के पीछे क्या वजह है? यह एक अहम सवाल है, जिसका जवाब जांच के बाद ही सामने आना बाकी है। पत्रकारों ने शासन स्तर से जांच कराकर पूरी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने और अनियमितता प्रमाणित होने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।
सीएमओ बांदा की कार्यशैली पर भी उठे सवाल
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा की कार्यशैली को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की गई। पत्रकारों ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जनहित के मुद्दों पर अधिकारियों की जवाबदेही और पत्रकारों के सवालों का उचित जवाब दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पत्रकारों का कहना था कि स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त समस्याओं, कथित भ्रष्टाचार और अवैध चिकित्सा गतिविधियों को उजागर करना पत्रकारों का दायित्व है। ऐसे सवालों से बचने के बजाय संबंधित अधिकारियों को तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए।
पत्रकारों की एकजुटता का संदेश, आगे भी जारी रहेगा विरोध
बैठक में पत्रकारों ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता, सम्मान, पारदर्शिता और अधिकारों के लिए है। यदि पत्रकारों की आपत्तियों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो विरोध को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। पत्रकारों ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। ऐसे में पत्रकारों की आवाज को कमजोर करने अथवा उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले किसी भी कदम का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा। बैठक से निकला स्पष्ट संदेश यह है कि बांदा के पत्रकार जिला सूचना विभाग की खबरों और सरकारी प्रचार-प्रसार सामग्री का बहिष्कार जारी रखेंगे। वहीं, जनता की समस्याओं, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य विभाग की अनियमितताओं और जनहित के मुद्दों पर उनकी कलम लगातार चलती रहेगी। पत्रकारों ने साफ कर दिया कि सत्ता और प्रशासन का प्रचार नहीं, बल्कि जनता के सवाल उनकी पत्रकारिता की प्राथमिकता रहेंगे।
No comments:
Post a Comment