यूपीआई पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव का व्यापारियों ने किया विरोध

वित्त मंत्री से फैसला वापस लेने की उठाई मांग 

फतेहपुर, मो शमशाद । यूपीआई भुगतान पर पंद्रह अक्टूबर से 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क लगाए जाने की घोषणा को लेकर व्यापारी वर्ग में नाराजगी है। यूपी इंडस्ट्री एसोसिएशन ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेजकर निर्णय तत्काल वापस लेने की मांग की। यूपी इंडस्ट्री एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष नरायन बाबू गुप्ता की अगुवई में वित्त मंत्री को भेजे गए पत्र में बताया गया कि यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाने का फैसला डिजिटल इंडिया की भावना के विपरीत होगा। सरकार लगातार डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन यदि व्यापारियों को प्रत्येक भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा तो वे नकद लेन-देन की

कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए खड़े व्यापारी।

ओर लौटने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के प्रयास प्रभावित होने की आशंका है। पत्र में कहा गया कि 0.4 प्रतिशत शुल्क पहली नजर में भले ही कम दिखाई दे, लेकिन प्रतिदिन बड़े पैमाने पर कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए यह रकम समय के साथ बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है। खासकर छोटे दुकानदारों और सीमित मुनाफे पर कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए अतिरिक्त शुल्क उनकी आय को प्रभावित कर सकता है। श्री गुप्ता ने यह भी आशंका जताई कि व्यापारियों पर पड़ने वाले अतिरिक्त खर्च का असर अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर दबाव बढ़ने की संभावना रहेगी। एसोसिएशन ने वित्त मंत्री से देश के 12 करोड़ व्यापारी परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित शुल्क संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की मांग की है। इस मौके पर दीपक साहू, दिलीप कुमार, मजहर अहमद गुड्डू, जयन्त श्रीवास्तव, आलोक कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।