ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाने व पदोन्नति की मांग

उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने सीएम को भेजा ज्ञापन

फतेहपुर, मो शमशाद । उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की ओर से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की लंबित समस्याओं व मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से सौंपते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली बनाए जाने व शैक्षिक योग्यता के आधार पर पदोन्नति का अवसर प्रदान किए जाने की मांग उठाई गई। ज्ञापन में संगठन ने कहा कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत प्रदेश के राजस्व गांवों में लगभग एक लाख आठ हजार ग्रामीण सफाई कर्मचारी पिछले 18 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद आज तक उनके लिए कोई अलग सेवा

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य को ज्ञापन सौंपते संघ के पदाधिकारी।

नियमावली नहीं बनाई गई है और न ही पदोन्नति की व्यवस्था निर्धारित की गई है। संगठन ने इस स्थिति को कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि विभाग के अन्य संवर्गों में पदोन्नति की व्यवस्था है, लेकिन ग्रामीण सफाई कर्मचारी इससे वंचित हैं। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश में लगभग 15 हजार से अधिक सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त विकास खंड, जनपद व अन्य विभागीय कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिकीय कार्य, स्टेनो, चालक सहित विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं करीब तीस प्रतिशत कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता निर्धारित पदों की अपेक्षा अधिक है, लेकिन पिछले 18 वर्षों से उनकी योग्यता और कार्यक्षमता का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। संगठन ने मांग की कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द सेवा नियमावली बनाई जाए व पदोन्नति की स्पष्ट व्यवस्था लागू की जाए। इंटरमीडिएट, स्नातक व परास्नातक योग्यताधारी कर्मचारियों को विभागीय प्रशिक्षण एवं निर्धारित पात्रता प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम पंचायत अधिकारी समेत अन्य उपयुक्त पदों पर पदोन्नति अथवा नियुक्ति का अवसर प्रदान किया जाए। ज्ञापन में यह भी तर्क दिया गया कि जब ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति के बाद विभागीय प्रशिक्षण देकर कार्य के योग्य बनाया जाता है, तो वर्षों से विभाग में सेवाएं दे रहे योग्य सफाई कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देकर उच्च पदों पर कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। जिलाध्यक्ष बाबूलाल ने मुख्यमंत्री से इस लंबे समय से लंबित मांग पर सकारात्मक पहल करने की अपील करते हुए कहा कि इससे हजारों ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होने के साथ उन्हें सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।