बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे में टोल वसूली का मुद्दा शिक्षक एमएलसी ने उठाया

विधान परिषद में नियम-110 के अंतर्गत बाइक व ट्रैक्टर से टोल वसूली पर चर्चा की मांग

अन्य सदस्यों के साथ खंगार जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का भी विषय उठाया

बांदा, के एस दुबे । प्रयागराज-झांसी शिक्षक खंड से विधान परिषद सदस्य डा.बाबूलाल तिवारी ने जनसरोकार से जुड़े मुद्दों को विधान परिषद में प्रमुखता से उठाया और नियम-110 के अतंर्गत विधान परिषद के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर सदन में चर्चा करने की मांग उठाई। उन्होंने अपने साथी शिक्षक विधायकों के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे में बाइक व ट्रैक्टरों से टोल की वसूली पर रोक लगाने और खंगार जाति को पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में शामिल किए जाने के विषय पर वक्तव्य व चर्चा कराए जाने की मांग उठाई। प्रदेश की योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे बीते साल शुरू हो गया और अब कार्यदाई संस्था यूपीडा ने आधा टोल प्लाजा व सात रैंप प्लाजा के जरिए टोल वसूली का काम भी चालू कर दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे में फर्राटा भरने के लिए जहां

शिक्षक एमएलसी

वाहनों के विभिन्न प्रकारों के आधार पर टोल की दरें निर्धारित की गई हैं, वहीं बाइक और ट्रैक्टर चालकों से टोल टैक्स के रूप में मोटी रकम तय की गई है। विधान परिषद में शिक्षक एमएलसी डा.बाबूलाल तिवारी ने नियम-110 के तहत बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में बाइक व ट्रैक्टर चालकों से टोल वसूली को सर्वथा अनुचित बताया। कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए बाइक व ट्रैक्टर चालकों से टोल वसूली बंद की जानी चाहिए और इस विषय को चर्चा के लिए सदन में रखा जाना चाहिए। उनके साथ मेरठ से शिक्षक एमएलसी श्रीचंद्र शर्मा ने भी इस मुद्दे पर अपनी सहमति प्रदान की है। ऐसे ही लखनऊ से शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी के साथ एमएलसी डा.बाबूलाल तिवारी ने नियम-110 के तहत खंगार जाति को पिछड़ी जाति की अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। नियम-110 के तहत विधान परिषद के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश में निवास करने वाले खंगार जित के लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 2001 से खंगार समाज को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने का मुद्दा लंबित है और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस संबंध में अधिसूचित किया हुआ है, लेकिन अभी तक खंगार जाति को पिछड़ा वर्ग का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने दोनों मामलों को जनहित और लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ बताते हुए सदन में चर्चा के लिए प्रस्तु करने की मांग की है।