करों की वसूली में लाई जाए तेजी : डीएम

कर करेत्तर वसूली, राजस्व कार्यों और मासिक स्टाफ बैठक में डीएम ने दिए निर्देश

बांदा, के एस दुबे । कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को कर करेत्तर वसूली, राजस्व कार्यों और मासिक स्टाफ समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। डीएम ने अधिकारियों को कर वसूली में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। ओवरलोडिंग पर रोक लगाए जाने के निर्देश जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए। बैठक में डीएम ने आबकारी, स्टाम्प देयकों, व्यापार कर, परिवहन, विद्युत आदि विभागों की कर-करेत्तर वसूली की समीक्षा करते हुए जीएसटी, विद्युत में करों की वसूली में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने व्यापार कर विभाग व जलसंस्थान के करों की वसूली की समीक्षा करते हुए व्याापर कर की कर वसूली के लिए प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाए जाने जाने व जल संस्थान में पेयजल से सम्बन्धित वसूली को बढाने के निर्देश दिये। उन्होंने ओवरलोड वाहनों की चेकिंग किये जाने के लिए जीएसटी, पुलिस व सम्भागीय परिवहन विभाग के नियमित निगरानी हेतु ड्यूटी लगाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने नगर

बैठक को संबोधित करती डीएम जे. रीभा।

पालिका की वसूली बढ़ाए जाने के लिए हाउस टैक्स कलेक्शन बढाये जाने व सम्पत्ति विवरण रजिस्टर सहित नगर पालिका की सम्पत्तियों का ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने विविध देयकों की वसूली तथा विभिन्न आरसी की वसूली की समीक्षा करते हुए आरसी की वसूली किये जाने के निर्देश राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिये। उन्होंने बड़े बकायेदारों से धनराशि की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में तेजी लाकर वसूली करने के निर्देश दिये। तहसील पैलानी व नरैनी में भूराजस्व की वसूली बढाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने आईजीआरएस व तहसील दिवसों में प्राप्त शिकायतों को समय से शिकायतकर्ता से वार्ता करते हुए, स्थलीय निरीक्षण कर निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए अधिक समय से लम्बित पुराने वादों का तेजी से निस्तारण किये जाने के निर्देश समस्त उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारों व राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिये। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि उनके न्यायालयों में लंबित वादों को सुनते हुए अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने एआईजी स्टाम्प को लम्बित स्टाम्प केसों का शीघ्र निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया। उन्होंने वरासत के प्रकरणों का निस्तारण पन्द्रह दिनों में किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने भूमिहीनों को कृषि पट्टा व तालाबों के मत्स्य पट्टा आवंटन का कार्य इसी माह में पूर्ण किये जाने के निर्देश समस्त उप जिलाधिकारियों को दिये। उन्होंने दाखिल दफ्तर के प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही किये जाने के निर्देश राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र कृषकों के दावों का शीघ्र निस्तारण कराये जाने के निर्देश दिये। बैठक में एडीएम राजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अमिताभ यादव, नगर मजिस्ट्रेट संदीप केला सहित समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट समेत कर-करेत्तर से सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।