गिरती डैशबोर्ड रैंकिंग पर डीएम सख्त
डिफाल्टर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
मऊ तहसील को लिया आड़े हाथों
चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि । डीएम शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार की समीक्षा बैठक में जब जिले की रैंकिंग, राजस्व वसूली और लंबित वादों पर चर्चा शुरू हुई, तो डीएम का तेवर फुल एक्शन मोड में नजर आया। डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अब कोई भी अधिकारी कामचोरी के बहाने नहीं देगा-यदि काम नहीं किया गया, तो वेतन रोका जाएगा व जवाबदेही तय होगी। राजस्व अभिलेखों व बकाया वसूली को लेकर भी डीएम का रुख सख्त रहा। राज्य कर अधिकारी विक्रम अजीत को आरसी मिलान व वसूली तेज करने के निर्देश दिए गए। धारा 116, 98, 34 और तीन से पांच साल तक लंबित वादों पर गहरी नाराजगी जताते हुए डीएम ने खासतौर पर मऊ तहसील को आड़े हाथों लिया और कहा कि अब सिर्फ बैठकों से काम नहीं चलेगा, जमीन पर रिजल्ट चाहिए। चेताया कि काम समय से पूरा न करने वाले अधिकारी अगली बार डिफाल्टर की सूची में होंगे और उनके विरुद्ध सीधी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में हैसियत प्रमाण पत्रों के लटकने व आईजीआरएस पर जिले की गिरती रैंकिंग पर भी कड़ी आपत्ति जताई गई। डीएम ने सीएचसी कर्वी व विद्युत विभाग राजापुर को कारण बताओ नोटिस जारी
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| बैठक में डीएम व अन्य अधिकारी |
करने के निर्देश दिए और कहा कि अगर अगली बैठक तक सुधार नहीं हुआ तो संबंधित का वेतन रोक दिया जाएगा। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा का जिक्र करते हुए डीएम ने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं सभी विभागों की प्रगति पर नजर रखते हैं, ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खनिज विभाग की समीक्षा में अपेक्षित वसूली लक्ष्य की प्रगति को बेहतर बनाए रखने की बात कही व जिला खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह को सकारात्मक ढंग से काम को और मजबूती करने को कहा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने पोर्टल पर लगातार निगरानी रखें, किसी भी हाल में डिफाल्टर न बनें, व फील्ड निरीक्षण की फोटो अपलोड करते रहें। बैठक में एसडीएम सुश्री पूजा साहू, राजापुर के ऋषि रमन, मऊ के सौरभ यादव, मानिकपुर के मोहम्मद जसीम सहित सभी राजस्व, नगर विकास, खनन, स्टांप, आबकारी, खाद्य व मंडी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।


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