चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में आयुक्त ने दिए निर्देश
बांदा, के एस दुबे । चित्रकूटधाम मण्डलायुक्त अजीत कुमार की अध्यक्षता मंगलवार को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मण्डलीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आयुक्त न बांदा और चित्रकूट में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का संचालन जल्द शुरू किया जाए। बैठक में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मण्डल के अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस), अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसीएमओ), जिला प्रतिरक्षण अधिकारी (डीआईओ), मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अधिकारी एवं कर्मचारी, डेवलपमेंट पार्टनर एजेंसियांसहित अन्य नोडल अधिकारी मौजूद रहे।
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| समीक्षा बैठक को संबोधित करते मंडलायुक्त अजीत कुमार। |
बैठक के दौरान आयुक्त द्वारा मण्डल की चिकित्सा सेवाओं की रैंकिंग में सुधार एवं कार्यों में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया तथा अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की गई। आयुक्त ने “इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब को जनपद बांदा एवं चित्रकूट में शीघ्र प्रारम्भ कराने के निर्देश जिला चिकित्सालय (पुरुष) के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को दिए। साथ ही जनपद महोबा एवं हमीरपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को मानक के अनुरूप सभी आवश्यक जांचें लैब के माध्यम से कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद हमीरपुर के जिला पुरुष चिकित्सालय में अब तक ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट प्रारम्भ न होने पर आयुक्त महोदय ने शीघ्र लाइसेंस प्राप्त कर यूनिट प्रारम्भ करने के निर्देश सीएमएस को दिए। मण्डल, जनपद एवं ब्लाक स्तर के समस्त पर्यवेक्षकीय अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक माह नियमित पर्यवेक्षण भ्रमण कर चेकलिस्ट में अद्यतन जानकारी भरने तथा चिन्हित कमियों (गैप) के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित इकाई, ब्लाक एवं जनपद स्तर पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिए गए। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर इशेंशियल ड्रग लिस्ट (EDL) के अनुसार दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं उनकी अद्यतन सूची ओपीडी परिसर में प्रदर्शित कराने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को समय से खोले जाने तथा चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। दिव्यांगजनों को समय से दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए कि निर्धारित दिवसों पर दिव्यांग बोर्ड के चिकित्सक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। इसके अतिरिक्त तहसील दिवसों के दौरान भी विशेष कैंप लगाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। बैठक में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिन संकेतकों (इंडीकेटर्स) पर प्रगति संतोषजनक नहीं है, उनमें आगामी माह तक अपेक्षित सुधार अवश्य परिलक्षित होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों (70 वर्ष से अधिक आयु) का शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए गए, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। आयुक्त महोदय ने वी.एच.एन.डी. सत्रों के नियमित आयोजन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सभी सीएमओ यह सुनिश्चित करें कि सत्र समय से आयोजित हों तथा आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गुणवत्तापूर्ण मोबिलाइजेशन किया जाए। डॉक्टरों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को ई-संजीवनी पोर्टल का अधिकतम उपयोग करने तथा आम जनता को इसके प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। मरीजों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए आयुक्त महोदय ने पंजीकरण व्यवस्था को सरल एवं डिजिटल बनाने पर बल दिया। जिला चिकित्सालयों में ओपीडी पर्चे की लंबी लाइनों से राहत दिलाने हेतु आभा के माध्यम से डिजिटल पंजीकरण प्रणाली अपनाने और आमजन को इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया गया। उन्होंने अस्पतालों में डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने, मरीजों के साथ शालीन एवं संवेदनशील व्यवहार करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि स्वास्थ्य सेवाएं आमजन तक अधिक सरल, सहज एवं प्रभावी रूप में पहुंचें, जिसके लिए सभी अधिकारियों को पूरी निष्ठा एवं समर्पण भाव से कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त बैठक में कोविड-19 स्टाफ के शेष कर्मियों के समायोजन, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, एमबीबीएस/आयुष चिकित्सकों के वॉक-इन साक्षात्कार, एनएचएम की वित्तीय उपलब्धियां, आशा/आशा संगिनी चयन, डीवीडीएमएस पोर्टल, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की क्रियाशीलता, एनसीडी स्क्रीनिंग, प्रथम संदर्भन इकाई की कार्यक्षमता, मातृ स्वास्थ्य के 11 परफॉर्मेंस इंडीकेटर, नियमित टीकाकरण, गुणवत्ता कार्यक्रम अंतर्गत कायाकल्प/एनक्यूएएस, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एनबीएसयू सहित अन्य कार्यक्रमों पर अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।


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