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Monday, October 26, 2026

बाँदा में पिछड़ा वर्ग आयोग की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न

ग्रामीण निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों में ओबीसी की सामाजिक-राजनीतिक स्थिति और आरक्षण पर हुआ विमर्श

बाँदा, के एस दुबे । जनपद बाँदा के कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त जिला जज न्यायमूर्ति श्री राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में आयोग के माननीय सदस्य बृजेश कुमार और सेवानिवृत्त आईएएस एस.पी. सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। यह बैठक आगामी ग्रामीण निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर जनपद में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति, स्थानीय निकायों में उनके प्रतिनिधित्व और


आरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित की गई थी, जिसके तहत समकालीन अनुभवजन्य साक्ष्य भी संकलित किए गए। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन और प्रतिनिधित्वरू मुख्य विकास अधिकारी, बाँदा द्वारा आयोग के समक्ष जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन से संबंधित पूरी प्रक्रिया शुरू कराई गई। बैठक के दौरान स्थानीय निकायों और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति और तथ्यों से आयोग को अवगत कराया गया।

आगामी पंचायत चुनावों के दृष्टिकोण से ग्रामीण निकायों एवं पंचायतों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की वर्तमान स्थिति, निर्धारित प्रतिशत और नियमानुसार आरक्षण देने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहराई से मंथन किया गया। आयोग ने स्थानीय स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग की वास्तविक परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया और समकालीन अनुभवजन्य साक्ष्य जुटाए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल, विभिन्न ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत सदस्यों, वार्ड सदस्यों और ग्राम पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विकासखंडवार प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग की सहभागिता और राजनीतिक स्थिति की जानकारी ली गई। आयोग ने सभी जनप्रतिनिधियों के अनुभवों और सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए उनके लिखित मंतव्य प्राप्त किए, ताकि स्थानीय परिस्थितियों और तथ्यात्मक आधार पर उचित आकलन तैयार किया जा सके। इस अवसर पर विभिन्न ब्लॉकों के प्रमुखगण, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आयोग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट, जानकारियों और सुझावों के आधार पर जनपद में अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति का तथ्यात्मक आकलन किया जा रहा है।


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