राशन की कालाबाजारी का मामला उजागर, 113 क्विंटल से अधिक खाद्यान्न का हिसाब गायब

पवई के कोटेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 

अतर्रा तहसील के आधा दर्जन कोटेदार आपूर्ति विभाग के रडार पर

अतर्रा /बांदा, के एस दुबे । जनपद बांदा में सरकारी राशन वितरण व्यवस्था में अनियमितता और खाद्यान्न की कथित कालाबाजारी का मामला सामने आया है। अतर्रा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत पवई में उचित दर विक्रेता रामबहादुर के खिलाफ ग्रामीणों की शिकायत पर हुई जांच में भारी मात्रा में सरकारी खाद्यान्न का हिसाब नहीं मिलने का मामला उजागर हुआ है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद संबंधित कोटेदार के खिलाफ थाना बिसंडा में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम पवई निवासी उचित दर विक्रेता रामबहादुर (शॉप आईडी-20400147) के खिलाफ प्रेमचंद, पिंटू सहित अन्य ग्रामीणों ने राशन वितरण में अनियमितताओं की शिकायत की थी। शिकायत के बाद पूर्ति निरीक्षक अजीत कुमार एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ब्रजेंद्र कुमार ने मामले की जांच की।

जांच में गेहूं, चावल और चीनी का स्टॉक गायब

जांच अभिलेखों के मुताबिक, 29 अक्टूबर 2026 को दोपहर लगभग 1:30 बजे जांच टीम उचित दर विक्रेता की दुकान पर स्टॉक सत्यापन के लिए पहुंची। मौके पर कोटेदार उपस्थित नहीं मिला। इसके बाद उसकी पत्नी सरोज एवं अन्य लोगों की मौजूदगी में खाद्यान्न के स्टॉक का भौतिक एवं अभिलेखीय सत्यापन किया गया। सितंबर और अक्टूबर 2026 के खाद्यान्न वितरण तथा स्टॉक के मिलान के दौरान बड़ी मात्रा में सरकारी राशन का हिसाब नहीं मिला। जांच में निम्न खाद्यान्न अवशेष दर्ज पाया गया, जो दुकान अथवा गोदाम में उपलब्ध होना चाहिए था।

गेहूं: 42.732 क्विंटल

चावल: 70.518 क्विंटल

चीनी: 0.39 क्विंटल यानी 39 किलोग्राम जांच के दौरान उक्त खाद्यान्न मौके पर उपलब्ध नहीं पाया गया। रिपोर्ट में खाद्यान्न के कथित दुरुपयोग और कालाबाजारी की आशंका जताते हुए गंभीर अनियमितता का उल्लेख किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई जांच रिपोर्ट के अनुसार, उचित दर विक्रेता के खिलाफ आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद आपूर्ति निरीक्षक अतर्रा अजीत कुमार ने थाना बिसंडा में संबंधित कोटेदार के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराने की कार्रवाई की। आधा दर्जन कोटेदार विभाग के रडार पर इस मामले के बाद आपूर्ति विभाग ने राशन वितरण में अनियमितता करने वाले अन्य कोटेदारों पर भी निगरानी तेज कर दी है। आपूर्ति निरीक्षक अतर्रा अजीत कुमार ने मोबाइल पर बताया कि कोटेदारों की गलत कार्यप्रणाली को लेकर अतर्रा तहसील के करीब आधा दर्जन कोटेदार विभाग के रडार पर हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तहसील क्षेत्र में बेहतर वितरण व्यवस्था सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया।