नौ सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
बांदा, के एस दुबे । बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों की गंभीर समस्याओं, डीएपी-यूरिया खाद के भारी संकट, अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण की प्रक्रिया के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) जिला कौंसिल बांदा का गुस्सा फूट पड़ा है। पार्टी नेताओं ने सरकार के रवैये पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए 7 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक नौ सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी बांदा के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पार्टी ने बताया कि बांदा जनपद दलहन और तिलहन उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, जिसकी उपज देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक आपूर्ति की जाती है। वर्तमान में रबी फसलों की
बुवाई का अत्यंत महत्वपूर्ण समय चल रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि किसानों को डीएपी और यूरिया खाद के लिए भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। किसानों को खाद पाने के लिए दो-दो दिनों तक लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, फिर भी पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही, लगातार हो रही बेमौसम बारिश और जलभराव के कारण धान की कटाई तथा रबी फसलों की बुवाई बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे किसान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं।
भाकपा ने जिला एवं मंडल स्तर के चिकित्सालयों तथा मेडिकल कॉलेजों के निजीकरण की प्रक्रिया पर तीखी आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि इस कदम से गरीबों और जरूरतमंदों को मिलने वाली बेहतर व सस्ती चिकित्सा सेवाओं पर एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।खाद की पर्याप्त उपलब्धतारू किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में डीएपी व यूरिया खाद उपलब्ध कराई जाए।नहरों में पिछली बार की तरह पानी का सुचारु बहाव सुनिश्चित किया जाए। जिला एवं मंडल के चिकित्सालयों तथा मेडिकल कॉलेजों के निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। किसानों के समस्त बैंक और साहूकारी कर्ज माफ किए जाएं। अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए मकानों और फसलों का भरपूर मुआवजा दिया जाए तथा लंबित फसल बीमा क्लेम का तत्काल भुगतान हो। पलायन करने वाले श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीकृत कर उन्हें उचित कानूनी व सामाजिक सुविधाएं दी जाएं। कृषि उपज मंडियों में धान की घोषित समर्थन मूल्यों का कड़ाई से पालन हो और किसानों को श्छह आरश् की रसीद अनिवार्य रूप से दी जाए। केंद्र सरकार की ओर से आने वाली राहत किटों का वितरण वीडियोग्राफी के साथ पूरी पारदर्शिता से कराया जाए। कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच हो तथा लाभार्थियों की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित कर सार्वजनिक की जाए।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्यमंत्री से इन गंभीर जनसमस्याओं पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। पार्टी नेताओं ने दो टूक कहा कि किसानों, मजदूरों और गरीब परिवारों के हितों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाद, मुआवजा, कर्जमाफी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे बुनियादी सवालों पर केवल कागजी आश्वासनों के बजाय धरातल पर ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में डॉ. रामचंद्र सरस, कॉमरेड श्यामसुंदर सिंह राजपूत एडवोकेट, कॉमरेड अरुण कुमार मिश्रा जिला सचिव, महोबा व विधानसभा बांदा प्रत्याशी, कॉमरेड भवानी मिश्रा किसान सभा, कॉमरेड दिनेश कुमार पटेल एडवोकेट, कॉमरेड रामचंद्र पूर्व प्रत्याशी, तिंदवारी, कॉमरेड संजय, कॉमरेड ऑक्सीजन बाबा रामकृष्ण अवस्थी, कॉमरेड रामप्रताप और कॉमरेड अखिलेश सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं किसान मौजूद रहे।
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