पत्रकारों के सम्मान और अधिकारों पर टकराव, सूचना विभाग की कार्यशैली के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी

अपर जिला सूचना अधिकारी शारदा निषाद पर अभद्रता, प्रेस कटिंग संबंधित विभागों तक नहीं पहुंचाने और खबरों की कवरेज में हस्तक्षेप के आरोप; 

मान्यता प्राप्त और स्वतंत्र पत्रकारों के बीच अंतर स्पष्ट करने की मांग

बांदा, के एस दुबे । जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर जिले के पत्रकारों में असंतोष गहराता जा रहा है। अपर जिला सूचना अधिकारी शारदा निषाद की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि पत्रकारों और जिला प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने के बजाय विवाद की स्थिति पैदा की जा रही है। पत्रकारों का कहना है कि सूचना विभाग की जिम्मेदारी मीडिया और प्रशासन के बीच सेतु बनने की है, लेकिन मौजूदा कार्यशैली से पत्रकारों में नाराजगी बढ़ रही है।

पत्रकारों का आरोप है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों की प्रेस कटिंग संबंधित विभागों और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तक नियमित रूप से नहीं भेजी जाती। इससे जनसमस्याओं, सरकारी योजनाओं और विभागीयअनियमितताओं से संबंधित खबरें जिम्मेदार अधिकारियों तक नहीं पहुंच पातीं। इसके अलावा पत्रकारों ने पत्रकारों की संख्या को लेकर कथित रूप से गलत जानकारी प्रसारित करने, उनके अधिकार निर्धारित करने और खबरों की कवरेज में अनुचित हस्तक्षेप करने के आरोप भी लगाए हैं।

मंत्री की करीबी रिश्तेदार बताने और अभद्र व्यवहार के आरोप

पत्रकारों का कहना है कि शारदा निषाद लंबे समय से बांदा में तैनात हैं स्थानीय एक सपा नेता व एक भाजपा के मंत्री को अपना रिश्तेदार बताकर रौब झाड़ती हैं । उन पर एक मंत्री की करीबी रिश्तेदार होने का हवाला देकर पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप भी लगाए गए हैं। पत्रकारों का कहना है कि किसी भी सरकारी अधिकारी को अपने पद अथवा कथित राजनीतिक संबंधों का प्रभाव दिखाकर मीडिया कर्मियों के साथ अनुचित व्यवहार करने का अधिकार नहीं है।

अनिल तिवारी ने खोला मोर्चा, प्रशासनिक कार्यशैली पर उठाए सवाल

बांदा प्रेस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी एवं वरिष्ठ पत्रकार अनिल तिवारी ने अपर जिला सूचना अधिकारी की कार्यशैली का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में बीएसए बांदा और सीएमओ बांदा विजेंद्र कुमार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए उन्हें प्रशासनिक प्रशिक्षण में भेजने और संविधान का दोबारा अध्ययन करने की सलाह दी जा चुकी है। उन्होंने विभागीय कार्यप्रणाली में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठाई है।

अनिल तिवारी का कहना है कि पत्रकार लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उनका काम जनता की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाना है। किसी अधिकारी को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कौन पत्रकार है, कौन खबर करेगा और किसे कवरेज की अनुमति दी जाएगी। पत्रकारिता के पेशेवर अधिकारों को व्यक्तिगत पसंद-नापसंद अथवा प्रशासनिक दबाव से नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

 मान्यता प्राप्त और स्वतंत्र पत्रकारों के बीच अंतर स्पष्ट करे सरकार व सूचना विभाग 

अनिल तिवारी ने पत्रकारिता जगत में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बीच अंतर को लेकर भी सरकार और सूचना विभाग से स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल सरकारी मान्यता अथवा सरकारी सुविधाओं पर निर्भर नहीं है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को शासन के निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार कुछ सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। इनमें रोडवेज यात्रा में अनुमन्य रियायत और अन्य निर्धारित लाभ शामिल हो सकते हैं।

वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में स्वतंत्र पत्रकार ऐसे हैं, जो किसी सरकारी सुविधा अथवा व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा किए बिना अपने समाचार संस्थानों से मिलने वाले पारिश्रमिक और संसाधनों के आधार पर पत्रकारिता करते हैं। ये पत्रकार ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों और शहरों की जनसमस्याओं, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितताओं और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकारी मान्यता किसी पत्रकार की प्रशासनिक पहचान का एक आधार हो सकती है, लेकिन पत्रकारिता करने का एकमात्र प्रमाण नहीं है। गैर मान्यता प्राप्त होने का अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति पत्रकार नहीं है। पत्रकारिता की पहचान उसके संस्थान, कार्य, पेशेवर जिम्मेदारी और पत्रकारिता के मानकों से भी जुड़ी होती है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों, स्वतंत्र पत्रकारों, डिजिटल मीडिया पत्रकारों और छोटे समाचार संस्थानों से जुड़े पत्रकारों की स्थिति, पात्रता एवं सुविधाओं को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि सूचना विभाग के स्तर पर किसी प्रकार का भ्रम या भेदभाव न हो। स्थानीय पत्रकार और यूट्यूबर शब्दावली पर भी उठाए सवाल

सीएमओ बांदा की ओर से जारी पत्र में स्थानीय पत्रकार और यूट्यूबर शब्दों के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई गई है। पत्रकारों का कहना है कि आज डिजिटल मीडिया, वेब पोर्टल, छोटे समाचार चैनल और स्थानीय समाचार पत्र जनसरोकार से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। मीडिया के बदलते स्वरूप में डिजिटल पत्रकारिता की भूमिका लगातार बढ़ी है।

अनिल तिवारी ने सवाल उठाया कि जब सरकार की मीडिया नीतियों में डिजिटल मीडिया और विभिन्न समाचार माध्यमों को स्थान दिया जा रहा है, तब स्थानीय स्तर पर पत्रकारों के बीच इस प्रकार का वर्गीकरण क्यों किया जा रहा है? स्थानीय पत्रकार ही गांव, कस्बों और दूरदराज के क्षेत्रों की समस्याओं को सामने लाते हैं। उनके समाचार संकलन और कवरेज में अनुचित बाधा लोकतांत्रिक व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करती है।

 सार्वजनिक माफी नहीं तो सीएमओ कार्यालय का होगा घेराव

अनिल तिवारी ने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित अधिकारियों ने पत्रकारों के साथ कथित अभद्रता और अपमानजनक व्यवहार पर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तथा पूरे प्रकरण में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो पत्रकार चुप नहीं बैठेंगे। सीएमओ बांदा कार्यालय का घेराव किया जाएगा और जिला प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि पत्रकारों के सम्मान, स्वतंत्रता और अधिकारों की है। प्रशासन ने समय रहते संज्ञान नहीं लिया तो बांदा में व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

 पत्रकारों की मांगें

पत्रकारों ने मांग की है कि अपर जिला सूचना अधिकारी की कार्यशैली की निष्पक्ष जांच कराई जाए और पत्रकारों के साथ कथित अभद्रता एवं भेदभाव के मामले में सार्वजनिक स्पष्टीकरण के साथ माफी मांगी जाए। मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बीच अंतर तथा सरकारी सुविधाओं को लेकर स्पष्ट नीति जारी की जाए। स्वतंत्र एवं डिजिटल मीडिया पत्रकारों के पेशेवर सम्मान और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही समाचार पत्रों की प्रेस कटिंग संबंधित विभागों तक नियमित रूप से पहुंचाई जाए। पत्रकारों की संख्या को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने और खबरों की कवरेज में अनुचित हस्तक्षेप पर रोक लगे। सीएमओ कार्यालय के पत्र में प्रयुक्त स्थानीय पत्रकार और यूट्यूबर संबंधी शब्दावली पर स्पष्टीकरण दिया जाए तथा पत्रकारों और प्रशासन के बीच पारदर्शी संवाद एवं समन्वय की व्यवस्था बनाई जाए। अनिल तिवारी ने स्पष्ट किया कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता किसी सरकारी मान्यता की मोहताज नहीं हो सकती। मान्यता और सुविधाओं के नियम अपनी जगह हैं, लेकिन जनहित में सवाल पूछने और खबर प्रकाशित करने के अधिकार का सम्मान होना चाहिए।