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Tuesday, August 1, 2023

मछुवारों और मत्स्य पालकों को दें योजनाओं का लाभ : डीएम

पीएम और सीएम मत्स्य संपदा योजना की आयोजित हुई बैठक 

बांदा, के एस दुबे । जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना एवं मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत मत्स्य पालन पुष्टाहार, रोजगार एवं आय के महत्वपूर्ण श्रोत को बढाने के लिए योजना के क्रियान्वयन में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मछुवारों एवं मत्स्य पालकों को योजनाओं का लाभ दिलाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देशित किया कि मत्स्य उत्पादन बढ़ने से मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार व रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ग्रामसभा के तालाबों के पट्टेधारकों व मछुवारों के लिए मत्स्य बीज बैंक की स्थापना के कार्य के लिए प्राप्त आवेदकों को शीघ्र योजना का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री मत्स्य योजना के अन्तर्गत सुधारे गए ग्रामसभा व अन्य पट््टे के तालाबों में मत्स्य पालन के लिए  प्रथम वर्ष निवेश के आवेदनों एवं तालाबों में मत्स्य बीज बैंक की स्थापना के लिए प्राप्त 12 आवेदनों की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक के दौरान अधिकारी से पूछतांछ करतीं जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल

बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत निजी भूमि तालाब निर्माण, निवेश, बायोफ्लोक पोंड तथा साइकिल विद आइसबाक्स योजना की वर्ष 2022-23 में कुल 165 लाभार्थियों के कार्य की स्थिति की समीक्षा करते हुए अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत निजी भूमि पर तालाब निर्माण तथा साइकिल, मोटरसाइकिल विद आइसबाक्स व अन्य योजना के अन्तर्गत प्राप्त कुल 429 आवेदनों के सापेक्ष पात्र आवेदनों, लाभार्थियों 372 को योजना का लाभ शीघ्र दिलाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने योजना के अन्तर्गत मत्स्य पालन कार्य एवं महिलाओं को स्वावलम्बी व आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए उनकी अधिक भागीदारी उन्हें प्रेरित करते हुए कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने मत्स्य पालकों के लिए संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले लाभ के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दिये जाने के निर्देश सहायक निदेशक मत्स्य को दिये। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत मछुवारों एवं मत्स्य पालकों को सामाजिक एवं आर्थिक जोखिम से सुरक्षा प्रदान किये जाने के लिए सभी परियोजनाओं में कुल इकाई लागत का महिला एवं अनुसूचित जाति के लिए 60 प्रतिशत तथा सामान्य, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 र्प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य, उप निदेशक कृषि विजय कुमार, जिला कृषि अधिकारी सहित सहायक निदेशक मत्स्य एवं सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।


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