बिजली विभाग का निजीकरण मंजूर नहीं, उपभोक्ताओं से होगी मनमानी

सरदार सेना ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा

बबेरू, के एस दुबे । बिजली विभाग का निजीकरण रोकने के लिए सरदार सेना ने शुक्रवार को नायब तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कहा कि बिजली विभाग को निजी हाथों में देने के लिए सरकार की मुहिम चलाई जा रही है। निजीकरण होने के बाद बिजली उपभोक्ताओं के साथ मनमानी होगी। निजीकरण को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरदार सेना जिलाध्यक्ष संदीप सिंह पटेल की अगुवाई में दर्जनों पदाधिकारियों के साथ नायब तहसीलदार मनोहर सिंह के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेज कर बताया कि कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग को रिफार्म के नाम पर

नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते सरदार सेना पदाधिकारी

निजी हाथों में देने की सरकार द्वारा मुहिम चलाई जा रही है निजी क्षेत्र के साथ पार्टनरशिप की जा रही है इससे भी ज्ञात होता है कि निजी क्षेत्र में देने की योजना है निजी क्षेत्र में पार्टनरशिप करने से भी लोगों का प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाएगा निजी हाथों में जाने से उपभोक्ताओं से मनमानी की जाएगी एवं अधिकारी कर्मचारियों का शोषण शोषण किया जाएगा निजीकरण किसी भी हालत में जनमानस को स्वीकार नहीं है वही सरदार सेना द्वारा मांग की है कि बिजली विभाग के निजीकरण के इस निर्णय को सरकार जल्द ही बदलने का आदेश जारी करें अन्यथा की स्थिति में सरदार सेना व तमाम सामाजिक संगठन मिलकर उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे ज्ञापन के दौरान जिलाध्यक्ष संदीप सिंह पटेल ,एड० दिनेश पाल, मनीष पटेल, जीतू पटेल युवराज सिंह,अजय सिंह पंकज, अमन वर्मा, रीशू पटेल, मनीष कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे।