भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

एसआईआर रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त पर कार्रवाई की मांग

बांदा, के एस दुबे । भारतीय किसान यूनियन जनपद बांदा के बैनर तले किसानों ने 23 अक्टूबर को देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के माध्यम से सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए किसानों ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को तुरंत रद्द करने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की है।   मुख्य मांगें और आरोपरूमतदान अधिकार बहालीरू किसानों ने आरोप लगाया है कि बिना किसी पारदर्शिता के सूची से हटाए गए 13.41 करोड़ नागरिकों के मतदान के अधिकार को तत्काल बहाल किया जाए। ज्ञापन में मांग की गई है कि 2023 के अधिनियम में संशोधन किया जाए और चयन पैनल में कैबिनेट

मंत्री की जगह भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाए। साथ ही व्यापक चुनावी सुधारों के तहत आनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू करने और चुनावों के लिए राज्य द्वारा फंडिंग को कानूनी रूप देने की बात कही गई है। किसानों ने दिल्ली व अन्य जगहों पर  एसआईआर के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों, छात्रों, युवाओं और महिला किसानों पर कथित दमन और पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है।  यूनियन ने आरोप लगाया है कि देश के कई हिस्सों में राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से घरों में हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, जो नागरिकों की निजता और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। इस दौरान जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह पटेल, मंडल अध्यक्ष युवा बृजेश सिंह, सरोज कुशवाहा महासचिव, शैलेन्द्र सिंह पटेल, विनय सिंह, रोहित त्रिवेदी, महिला मोर्चा की पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में किसान और यूनियन के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।