निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस मुखर

कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राज्यपाल को भेजा ज्ञापन 

फतेहपुर, मो. शमशाद । निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी भी मुखर हो गई। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजकर छात्रहितकारी नियमावली अविलंब बनाने की मांग की गई। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी व शहर अध्यक्ष मो. आरिफ गुड्डा की संयुक्त अगुवई में कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पहुंचे और निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया तत्पश्चात एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को भेजकर बताया कि सभी स्कूलों में नए सत्र का प्रारंभ हो चुका है। निजी स्कूल पूरी तरह से मनमानी पर उतारू हो गए हैं। विद्यालय को उन्होने लूट का तंत्र बना दिया है। वे न सिर्फ मनमानी फीस वृद्धि कर रहे हैं बल्कि अपनी बताई गई दुकानों से ही किताबें व यूनिफार्म मनमाने दामों पर खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं। इस भीषण महंगाई में जहां एक तरफ अभिभावकों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है वहीं स्कूलों के इस लूट तंत्र के कारण वे घनघोर मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। निजी स्कूलों का यह आचरण न लोकतंत्र और न ही कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों के अनुकूल है। कांग्रेस निजी स्कूलों के इस निरंकुश व शोषक प्रवृत्ति की घोर भर्त्सना करती है। मांग किया कि इस लूटतंत्र का त्वरित संज्ञान लेते हुए निजी स्कूलों की फीस, किताबों व यूनिफार्म के लिए एक न्यायोचित व छात्रहितकारी नियमावली अविलंब बनाई जाए। इस मौके पर संतोष कुमारी शुक्ला एडवोकेट, देवी प्रकाश दुबे, इशरत खान, कलीम उल्ला, राशिद सिद्दीकी, शिवाकांत तिवारी, आशीष गौड़, मनोज घायल, नवनीत तिवारी, चन्द्र प्रकाश लोधी, अजय कुमार, सै0 शहाब अली, पं0 रामनरेश महाराज, आनंद सिंह गौर, बशीर अहमद, औसाफ अहमद, चौधरी मोईन राईन भी मौजूद रहे। 

कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए खड़े कांग्रेसी।

दो करोड़ का मुआवजा दिलाने की मांग

फतेहपुर। हथगाम थाना क्षेत्र के ग्राम अखरी गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर मृतकों के आश्रितों की जानमाल की सुरक्षा का उचित प्रबंध किए जाने, नाबालिग आश्रितों के भरण-पोषण हेतु दो करोड़ रूपए का मुआवजा दिलाए जाने के साथ ही घटना से संबंधित नामजद अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई।