पीएनबी शाखा बंगरा के केसीसी की होगी जांच, 04 सदस्यीय कमेटी गठित

देवेश प्रताप सिंह राठौर 

 

उत्तर प्रदेश झांसी डीएम का फोकस कम सीडी रेशियो वाले बैंकों पर, माइक्रोप्लान के साथ आरएम भी रहेंगे उपस्थित 

अब बैंकों को विभिन्न शासकीय योजनांन्तर्गत आवेदन निरस्त करने की देनी होगी जानकारी:- डी0एम0 

पीएनबी, सीबीआई, एसबीआई सहित 05 बैकों का सीडी रेशियो कम होने पर जिलाधिकारी ने की नाराजगी व्यक्त, बढ़ाए जाने के दिए निर्देश  

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) योजना में पीएनबी,एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक की रुचि कम, डीएम ने की नाराजगी व्यक्त 

लीड बैंक पंजाब नेशनल बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य बैंकों को संवेदनशील होकर कार्य करें :- जिलाधिकारी   

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में विभिन्न बैंकों द्वारा 717 आवेदन रिजेक्ट करने पर कि नाराजगी व्यक्त 

बैंकर्स Priority Sector  ( प्राथमिकता वाले क्षेत्र) पर अधिक फोकस करें:- जिलाधिकारी 

स्वयं सहायता समूह के कैश क्रेडिट लिंकेज में पंजाब नेशनल बैंक 117, यूपीजीबी 100, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 59, एसबीआई 30 पत्रावलियाँ लंबित 

बैंकर्स शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें, जनपद के विकास में दें सहयोग:-डीएम

केंद्र और राज्य की लाभकारी योजनाओं में बैंकों की प्रगति से जिलाधिकारी असंतुष्ट, दिए तेजी लाने के निर्देश

नवीन सभागार कलेक्ट्रेट में बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी  गौरांग राठी ने कहा कि बैंकर्स प्रदेश सहित जनपद के विकास में शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें। केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के  क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग दें। उन्होंने सरकार द्वारा आमजन के लिए संचालित लाभहित योजनाओं में बरती जा रही शिथिलता पर नाराजगी व्यक्त की और योजनाओं में बैंकों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए फटकार लगाई, उन्होंने बैंक अधिकारियों को किसानों/आमजन व लाभार्थियों के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करने के निर्देश दिए।

     जिलाधिकारी  गौरांग राठी ने बैंकर्स द्वारा शासन द्वारा संचालित विभिन्न लाभकारी योजनाओं के आवेदनों को अनावश्यक रूप से निरस्त करने पर कठोर आपत्ति व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि  बैंकों में प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त किए जाने के कारणों की जानकारी देनी होगी, यदि अनावश्यक रूप से आवेदन पत्र को निरस्त किया जाता है तो शासन को कार्रवाई हेतु संस्तुति की जाएगी। समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने उपस्थित बैंकर्स को ताकीद करते हुए कहा की आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

     समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने 50% से कम सीडी रेशियो वाली बैंक जिसमें पंजाब नेशनल बैंक,सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक सहित अन्य बैंक शामिल हैं, सभी को फटकार लगाते हुए अपने सीडी रेशियो में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए, उन्होंने माइक्रोप्लान तैयार कर उसे क्रियान्वित करने का सुझाव देते हुए निर्देश दिए कि आगामी बैठक में माइक्रोप्लान के साथ संबंधित बैंक के रीजनल मैनेजर भी बैठक में प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने ताकीद करते हुए कहा कि ऐसे बैंक जहाँ सीडी रेशियो में सुधार नहीं होता है तो कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।  

     जिलाधिकारी  गौरांग राठी ने  बैंकों को अपना सीडी रेशियो बढ़ाए जाने के लिए ( Priority Sector ) प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर फोकस करने का सुझाव दिया और कैम्प आयोजित कर ऋण वितरण में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न बैंकों को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के आविद्ों को अनावश्यक लंबित रखते हुए ऋण न देने पर नाराजगी व्यक्त की और लोन वाली स्कीम में रुचि लेने के निर्देश दिए। 

     डीएलआरसी बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी गौरांग राठी ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों का प्रीमियम काटे जाने और फसल क्षति के प्राप्त मुआवजा धनराशि की समीक्षा करते हुए उन्होंने तहसील मऊरानीपुर के ब्लॉक बंगरा में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा बंगरा के केसीसी की जांच 04 सदस्यीय टीम गठित कर किए जाने के निर्देश दिए। कमेटी के सदस्य उप कृषि निदेशक झाँसी, तहसीलदार मऊरानीपुर, लीडिंग बैंक मैनेजर पीएनबी और इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराए।

    आज बैठक में जिलाधिकारी  गौरांग राठी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) योजना की समीक्षा करते हुए उपस्थित सभी बैंकर्स के डिस्ट्रिक्ट कॉरिडोर को निर्देशित किया कि शासन की लाभकारी योजनाएं जिसमें मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड एवं एनआरएलएम में समूह सखियों के बैंक लिंकेज आवेदनों पर संवेदनशील होता है।

ताकि शासन की योजना का सभी पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सके। उन्होंने नाम लेते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 342,पंजाब नेशनल बैंक 299,सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 30, एचडीएफसी 25, यूपी ग्रामीण बैंक 50, बैंक ऑफ़ इंडिया 14, इंडियन बैंक 39, सहित अन्य बैंकों द्वारा 717 आवेदन निरस्त करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए आवेदन निरस्त किए जाने के कारणों की जानकारी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इन सभी बैंकों को ताकीद करते हुए कहा कि आवेदनों पर पुनः विचार करते हुए स्वीकृति प्रदान कर वितरण करना सुनिश्चित किया जाए। लंबित रखने की स्थिति को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 

    डीएलआरसी की बैठक में जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने स्वयं सहायता समूह के सीसीएल रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए बैंकर्स को अपनी कार्य पद्धति में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों द्वारा 327 सीसीएल फाइल लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त की, सबसे अधिक सीसीएल फाइल 117 लीड बैंक पीएनबी में, 100 प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में,59 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में,21 बैंक ऑफ़ इंडिया में सीसीएल फाइल सहित 327 पत्रावलियां लंबित हैं। उन्होंने ब्लाक स्तर पर कैंप आयोजित कर सभी आवेदनों का निस्तारण करने के निर्देश दिए।

    जिलाधिकारी  गौरांग राठी ने बैठक में उपस्थित सभी बैंकों के डीसी से कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान,मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, वित्त पोषण हेतु सहायता योजना में प्रेषित आवेदनों के निरस्तीकरण के कारण की क्या वजह है उसकी जानकारी आवेदनकर्ता को भी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की निरस्तीकरण अधिक होने पर यह माना जाएगा कि बैंक अधिकारियों ने कार्य में रुचि नहीं ली। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बैंकों को योजना अंतर्गत ऋण आवेदनों की स्वीकृति प्रदान कर वितरण भी सुनिश्चित करना होगा। 

    जिलाधिकारी ने कहा कि बुंदेलखंड में रोजगार के अधिक अवसर है, इस स्थिति में युवाओं को स्वावलंबी बनाने व स्वरोजगार लगाने में सभी बैंक अधिकारी सहयोग करते हुए उन्हें ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है, उसकी तरक्की देश की तरक्की है। उन्होंने बैठक के दौरान बैंकों के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रगति से असंतुष्ट होने पर खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों को समय से सुधार लाए जाने के निर्देश दिए।

    जिलाधिकारी ने बैठक में ओडीओपी योजना अंतर्गत बैंकों में भेजे गए आवेदनों की समीक्षा करते हुए लंबित आवेदनों को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार के अंतर्गत बैंकवार समीक्षा करते हुए बैंकों में प्रेषित आवेदनों को तत्काल स्वीकृत करते हुए वितरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी  रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड, एलडीओ आरबीआई  विशाल यादव, डीसी एनआरएलएम  सुनील कुमार सिंह, उप आयुक्त उद्योग श मनीष चौधरी,अग्रणी बैंक प्रबंधक पीएनबी योगेश ठाकुर, डीडीएम नाबार्ड शगौरव राघव, शभानु प्रताप यादव , सहित  विभिन्न विभागों के अधिकारी व बैंकों से आए बैंक अधिकारी/प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।