डीएम ने पाइपलाइन मरम्मत और निर्बाध बिजली आपूर्ति के दिए सख्त निर्देश

बांदा, के एस दुबे । जिलाधिकारी अमित आसेरी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के संकल्प को दोहराया गया और इस राह में आ रही तकनीकी व प्रशासनिक बाधाओं के त्वरित समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान धरातल पर आ रही निम्नलिखित गंभीर समस्याओं को रेखांकित किया गया। सड़क चौड़ीकरण के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पाइपलाइन व गृह जल संयोजन क्षतिग्रस्त होने के बाद समय पर मरम्मत न करना।  ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा सीसी रोड तथा नाला निर्माण के दौरान पाइपलाइनों को तोड़ा जाना।  विभिन्न सीडब्ल्यूआर परिसरों में लो-वोल्टेज और निर्बाध विद्युत आपूर्ति की समस्या। पूरी हो चुकी पेयजल योजनाओं को जल संस्थान को सौंपने में आ रही रुकावटें। तत्काल सुधारी जाए व्यवस्था

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी अमित आसेरी ने संबंधित विभागों को कड़ी चेतावनी देते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।पीडब्लूडीऔर ठेकेदारों की तय हो जवाबदेहीरू अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) को निर्देशित किया गया कि वे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ बैठक करें। यदि सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन टूटती है, तो तत्काल उसकी प्रभावी मरम्मत सुनिश्चित कराई जाए।

 उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अभियंताओं को कड़े निर्देश दिए गए कि सभी परिसरों में पर्याप्त व निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और लो-वोल्टेज की समस्या को तुरंत दूर किया जाए।  अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम को जल संस्थान के पुराने नलकूपों के हस्तांतरण के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट जल्द तैयार करने को कहा गया है। बैठक में मौजूद प्रमुख कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि वे जलापूर्ति के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से मिलने वाली जनता की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करें। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों को दूर कर जनता से सकारात्मक फीडबैक प्राप्त करना अनिवार्य है।

जिलाधिकारी ने अंत में स्पष्ट लहजे में चेतावनी दी कि जल जीवन मिशन की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई कमी पाई गई, तो संबंधित विभाग और अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए।