जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान पूरे देश के लिये होगा मॉडल:- मुख्य सचिव

देवेश प्रताप सिंह राठौर 

उत्तर प्रदेश लखनऊ सभी एन्युमेरेटर द्वारा अभियान में किया जाये अपेक्षित सहयोग

एन्युमेरेशन का कार्य तेजी से करायें पूरा 

सभी खण्ड विकास अधिकारी मोप अप एप के जरिए एन्युमेरेटर की गतिविधियों की रखें निगरानी

मुख्य सचिव ने जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों एवं पंचायत सहायकों के साथ बैठक कर अभियान के बारे में जागरूक किया और दिये आवश्यक दिशा-निर्देश 

झाँसी - मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों (बीडीओ) एवं पंचायत सहायकों के साथ बैठक कर अभियान के बारे में जागरूक किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि देश में पहली बार इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान के सफलतापूर्वक क्रियान्वित होने पर यह पूरे देश के लिये मॉडल होगा। इस अभियान का प्रभाव पूरी ग्राम पंचायत पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत पात्र व्यक्तियों का चिन्हांकन हो और डाटा त्रुटिरहित हो इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एन्युमेरेशन का कार्य बगैर मौके पर जाये नहीं किया जा सकता है। एन्युमेरेटर द्वारा पोर्टल पर लाभार्थी के साथ उसके घर की फोटो भी अपलोड करनी होगी। उन्होंने कहा कि सभी एन्युमेरेटर द्वारा इस अभियान में अपेक्षित सहयोग किया जाये और एन्युमेरेशन का कार्य तेजी से पूरा कराया जाये। एन्युमेरेशन के दौरान लिये जाने वाले फोटोग्राफ्स की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिये। 

     उन्होंने कहा कि सभी खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा मोप अप एप के जरिए एन्युमेरेटर की गतिविधियों की निगरानी रखी जाये। मोप अप एप का एक्सेस सभी खण्ड विकास अधिकारियों को दिया गया है। इसके जरिए वह प्रत्येक ग्राम पंचायत में अभियान के तहत कितना कार्य हुआ और कितना अवशेष हैं, देख सकते हैं। इस एप के द्वारा खण्ड विकास अधिकारी कार्य न करने वाले एन्युमेरेटर को सीधे कॉल भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 01 लाख 22 हजार एन्युमेरेटर द्वारा पोर्टल पर लॉगिन किया जा चुका है और लगभग 20 हजार ग्राम पंचायतों में इनके द्वारा लगभग 42 हजार परिवारों को चिन्हित भी किया जा चुका है। लगभग 90 हजार परिवारों के चयन की कार्यवाही अलग-अलग स्तर पर प्रक्रियाधीन है। बैठक में प्रमुख सचिव पंचायतीराज श्री नरेन्द्र भूषण, ग्राम्य विकास आयुक्त श्री गौरी शंकर प्रियदर्शी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।