डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन
फतेहपुर, मो. शमशाद । विधि मंत्रालय भारत सरकार के प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को वापस लिए जाने की मांग को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर जहां प्रदर्शन किया वहीं जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गया प्रसाद दुबे व सचिव जितेन्द्र सिंह गौतम की अगुवई में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की तत्पश्चात डीएम के जरिए राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में बताया कि विधि मंत्रालय भारत सरकार के प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल आम जनमानस के खिलाफ है क्योंकि अधिवक्ता ही सरकार के गलत कार्यों को उच्चतम न्यायालय तक बुलंदी के साथ उठाता है। इस बिल में अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन मेडिकल इन्श्योरेंस, अधिवक्ताओं के बैठने व अधिवक्ताओं की मृत्यु पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है। इस बिल से जनमानस की आवाज को दबाने
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| डीएम को ज्ञापन सौंपते अधिवक्ता। |
के लिए समाज के सजग प्रहरी अधिवक्ताओं का दमन करने का कार्य किया जा रहा है जो अत्यंत निन्दनीय है। जिसके विरूद्ध बार एसोसिएशन काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अधिवक्ताआें ने राज्यपाल से मांग किया कि विधि मंत्रालय भारत सरकार के प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल को वापस लिया जाए। इस मौके पर धर्मेन्द्र मिश्रा, ललित मिश्रा, देवेन्द्र गौतम, श्रीराम पटेल, माया गौतम, कल्यान देव, विवेक दुबे, इन्द्रजीत यादव, अभिषेक सिंह, अखिलेन्द्र सिंह, मोनू लाला, अनिल पासवान, शिवमिलन तिवारी, अजय पटेल, राकेश यादव, सुनील शुक्ला, अनुज विश्वकर्मा, एहसान खान, पारस, अजीत राठौर, संतोष कुमारी शुक्ला, उदय पाण्डेय, अखिलेश गुप्ता, मिलेश गुप्ता, बृजेश बाजपेई, रवी गुप्ता, वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी, अभिलाष त्रिवेदी, अभिषेक सिंह यादव, अतुल प्रजापति, संजय यादव, मनीष तिवारी, सावन गुप्ता समेत तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे।
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