बुन्देलखण्ड राज्य निर्माण संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री व राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा

बांदा, के एस दुबे  । बुन्देलखण्ड राज्य निर्माण संघर्ष समिति के संयोजक  रमेश चन्द्र दुबे की अगुवाई में अधिवक्ता, किसान, अभिभवकों से सम्बन्धित मांग में अधिवक्ताओं को 15000रु पेंशन, जूनियर नये अधिवक्ता को प्रशिक्षण भत्ता 5000 रु प्रति माह दो से पांच साल तक दिया जाय, विकास प्राधिकरण के माध्यम से सस्ती एम आई में अधिवक्ता कालोनी बनाई जाय। किसानों को आकस्मिक बर्षा, ओला पड़ने से हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुवावजा दिया जाय । निजी कालेजों में पाठ पुस्तकें एवं अन्य सामग्री बाजार मूल्य से बीस गुना ज्यादा मूल्य में लेकर मनमानी करके अवैध धनराशि दी जा रही है उस पर अभिलम्ब रोक लगाई जाए।ज्ञापन के दौरान राजेश दीक्षित अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी , डा

सरस प्रदेश सचिव कम्युनिस्ट पार्टी, श्याम सुंदर , लल्लू सिंह पटेल, के डी मिश्रा, राजेन्द सिंह वागड़ी, सत्य प्रकाश द्विवेदी, संजय द्विवेदी दनादन, अखिलेश अग्रह्यनौत्री, अजित त्रिवेदी, संजय कुशवाहा, रायबहादुर निषाद, विनय निषाद, राजेन्द्र प्रसाद, राम स्वरूप त्रिपाठी, बल्देव प्रसाद सभी अधिवक्ता, धनेश सोनी जिला अध्यक्ष, रमेश लखेरा, अनिल, आदि लोग उपस्थित रहे।