स्मार्ट मीटर पर फिलहाल रोक, उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

अब 45 दिन तक नहीं कटेगा कनेक्शन

डीएम के सख्त निर्देश, जीरो बैलेंस पर भी मिलेगी बिजली

फतेहपुर, मो शमशाद । जिले में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश देते हुए उपभोक्ताओं के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। खासकर भीषण गर्मी को देखते हुए बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और विद्युत विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में आम जनता को अनावश्यक परेशानी न हो।

डीएम निधि गुप्ता वत्स।

डीएम निधि गुप्ता वत्स ने अधीक्षण अभियंता विद्युत अनिल वर्मा को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन स्तर पर गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट आने तक जनपद में कहीं भी स्मार्ट मीटर न लगाए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक समिति की रिपोर्ट का परीक्षण नहीं हो जाता, तब तक पुराने मीटरों को बदलने की प्रक्रिया पूर्णतः स्थगित रहेगी। अधीक्षण अभियंता अनिल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन उपभोक्ताओं के यहां हाल ही में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, उनके लिए विशेष राहत प्रावधान लागू किए गए हैं। इसके तहत लगभग 15 दिन की रूपांतरण अवधि तथा उसके बाद 30 दिन यानी कुल 45 दिन तक किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राहत देते हुए यह व्यवस्था भी लागू की गई है कि जीरो बैलेंस होने की स्थिति में भी अधिकतम तीन दिन या 200 तक (2 किलोवाट भार तक) बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। इससे उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिल सकेगी। उपभोक्ताओं को समय-समय पर सूचना देने के लिए पांच स्तरीय एसएमएस अलर्ट प्रणाली लागू की गई है। इसके अंतर्गत बैलेंस 30 प्रतिशत होने पर पहला, 10 प्रतिशत पर दूसरा, बैलेंस समाप्त होने पर तीसरा, डिस्कनेक्शन से एक दिन पूर्व चैथा तथा डिस्कनेक्शन के बाद पांचवां संदेश भेजा जाएगा। डीएम ने यह भी निर्देश दिए कि रविवार एवं अन्य अवकाश के दिनों में किसी भी स्थिति में बिजली कनेक्शन न काटा जाए। उन्होंने अधिकारियों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा सर्वाेपरि होनी चाहिए। डीएम ने यह भी निर्देशित किया कि जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन पूर्व में काटे जा चुके हैं, उनसे फोन के माध्यम से संपर्क कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने दोहराया कि उपभोक्ता संतुष्टि ही प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।