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Tuesday, June 23, 2026

मंडल के विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता सर्वाेच्च प्राथमिकताः आयुक्त

मंडलीय समीक्षा बैठक में लापरवाह अधिकारियों को दिए  निर्देश

बांदा, के एस दुबे । चित्रकूट धाम मंडल बांदा के आयुक्त अजीत कुमार की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में एक व्यापक मंडलीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंडल के चारों जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी  और विभिन्न विभागों के मंडलीय अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए आयुक्त ने सख्त लहजे में कहा कि योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जनसंतुष्टि ही शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। समीक्षा के दौरान आईजीआरएस की


शिकायतों के निस्तारण में महोबा जनपद की प्रगति खराब मिलने पर आयुक्त ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने सीडीओ महोबा को निर्देश दिए कि शिकायतों का केवल औपचारिक निस्तारण न किया जाए, बल्कि निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता का फीडबैक भी लिया जाए। इसके अलावा, फैमिली आईडी के निर्माण में महोबा और चित्रकूट की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त अजीत कुमार ने बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही सभी अधिशासी अधिकारियों को सड़कों के गड्ढों और क्षतिग्रस्त हिस्सों का पैचवर्क (मरम्मत कार्य) अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि बरसात में आमजन को परेशानी न हो। साथ ही, हाल ही में आई आंधी-तूफान और प्राकृतिक आपदा से टूटे या लटके हुए पेड़ों की टहनियों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए, जिससे आवागमन में कोई बाधा न आए। विद्युत व्यवस्थारू टूटे हुए बिजली के पोल और जर्जर तारों को तुरंत बदला जाए। सभी जिलों से टूटे पोलों की सूची बनाकर शासन को डिमांड भेजी जाए।  अस्पतालों में दवाओं और मेडिकल स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता रहे। आयुष्मान भारत और आभा आईडी निर्माण में तेजी लाई जाए। साथ ही, सुरक्षा के लिहाज से सभी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था अनिवार्य करने को कहा ।  पीएम किसान सम्मान निधि में महोबा की कमजोर स्थिति पर सुधार के निर्देश दिए गए। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र किसानों के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया। शासन की सभी योजनाओं का अंतिम उद्देश्य समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना है। सभी अधिकारी संवेदनशीलता, पारदर्शिता और पूरी जवाबदेही के साथ काम करें।


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