विकास कार्यों व सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक में डीएम सख्त

वक्फ विकास निगम के जेई व जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता का वेतन रोकने के निर्देश

सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग सुधारने को बनेगी योजना, फैमिली आईडी बनाने में तेजी लाने की हिदायत

फतेहपुर, मो शमशाद । कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में विकास कार्यों एवं सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही व निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति पर डीएम ने कड़ा रुख अपनाया। सद्भाव मंडप के निर्माण में मिली खामियों को दूर न किए जाने व जल निगम ग्रामीण की धीमी प्रगति पर वक्फ विकास निगम के जेई तथा जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता का वेतन रोकने के निर्देश दिए। डीएम ने केंद्र एवं राज्य सरकार की लाभार्थीपरक व जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों का प्रत्येक माह के अंत तक अनिवार्य रूप से निस्तारण किया जाए, जिससे पात्र लाभार्थियों को समय से योजनाओं का लाभ मिल सके। सीएम डैशबोर्ड पर विभागीय प्रगति की रिपोर्ट समय से अपलोड करने और गलत आंकड़ों को संबंधित मुख्यालय से

बैठक में भाग लेतीं डीएम निधि गुप्ता वत्स व अन्य।

समन्वय स्थापित कर सही कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की रैंकिंग बी, सी और डी श्रेणी में है, वे कार्ययोजना बनाकर प्रदर्शन में सुधार करें, जबकि ए श्रेणी वाले विभाग अपनी रैंकिंग बरकरार रखें। फैमिली आईडी बनाने के कार्य में तेजी लाने के लिए जिला विकास अधिकारी को ईओ और खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। डीसी एनआरएलएम को अधिक से अधिक परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को समय से पशुओं का टीकाकरण कराने और जिला पूर्ति अधिकारी को रिक्त सरकारी राशन दुकानों का नियमानुसार आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना के तहत जिन लाभार्थियों का भुगतान लंबित है, उनका जल्द भुगतान कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, डीसी एनआरएलएम, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।