पत्रकारों के तीखे विरोध के आगे झुका प्रशासन

अतर्रा में सील हुआ अवैध क्लिनिक, पर मुकदमों पर चुप्पी से उठ रहे बड़े सवाल

बाँदा, के एस दुबे । जिले में मलाई काट रहे झोलाछाप डॉक्टरों और कथित अवैध क्लिनिकों के खिलाफ आखिरकार प्रशासन का डंडा चल ही गया। पत्रकारों के पुरजोर विरोध, प्रशासनिक मोर्चेबंदी और ज्ञापन युद्ध के बाद अतर्रा में राजकुमार कुशवाहा द्वारा संचालित कथित अवैध क्लिनिक को 12 नवंबर को आखिरकार सील कर दिया गया। सीएचसी अधीक्षक डॉ. अरविंद कुमार की जांच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार राममोहन कुशवाहा की मौजूदगी में यह बड़ी कार्रवाई हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति है या झोलाछापों पर नकेल कसने की कोई ठोस शुरुआत?

पूरे मामले की आग तब सुलग उठी जब सतर्क पत्रकारों ने उक्त कथित क्लिनिक पर पहुंचकर संचालक से चिकित्सकीय योग्यता, वैध पंजीकरण और इलाज से जुड़े दस्तावेज मांग लिए। आरोप है कि संचालक महोदय एक भी वैध कागजात या डिग्री पेश नहीं कर सके। इसके बाद पत्रकार संगठन बीपीटी के नेतृत्व में पत्रकारों ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस अवैध कारोबार की पोल खोल दी और दोषियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की मांग की। प्रशासन की सुस्ती का आलम यह था कि 10 नवंबर को नायब तहसीलदार राममोहन कुशवाहा और सीएचसी अधीक्षक डॉ. अरविंद कुमार ने जब क्लिनिक का निरीक्षण किया, तो शुरुआती दौर में कार्रवाई के नाम पर महज चेतावनी देकर अधिकारी लौट आए। इससे महकमे की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिर झोलाछापों पर मेहरबानी क्यों बरती जा रही है? हालांकि, बढ़ते दबाव के आगे झुकते हुए दो दिन बाद 12 नवंबर को प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए क्लिनिक को सील कर दिया।

सीएचसी अधीक्षक डॉ. अरविंद कुमार ने जांच रिपोर्ट परगना अधिकारी अतर्रा को सौंपने की बात तो कह दी है, लेकिन सबसे बड़ा पेंच यह फंसा है कि संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा या नहीं? इस पर अभी भी रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। क्या बिना पंजीकरण मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले ऐसे झोलाछापों को सिर्फ सीलिंग की मामूली कार्रवाई कर छोड़ दिया जाएगा? मामले में तूल पकड़ते देख आजाद सेना के जिलाध्यक्ष बीबी बाजपेयी ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अतर्रा समेत पूरे जिले में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए अवैध क्लिनिकों और झोलाछापों की कुंडली खंगालने और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग उठाई है। फिलहाल, अतर्रा की इस कार्रवाई ने स्वास्थ्य विभाग के ढुलमुल रवैये की पोल खोलकर रख दी है। देखना यह होगा कि प्रशासन इस झोलाछाप संस्कृति पर कितनी सख्ती से लगाम कसता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा।