सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप

प्रशासनिक अनदेखी के चलते तेजी से हो रहा अवैध निर्माण

फतेहपुर, मो. शमशाद । बिंदकी तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जिसमें राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों और युवा विकास समिति का कहना है कि प्रशासनिक अनदेखी के चलते यह अवैध निर्माण तेजी से हो रहा है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्राम सभा सौरा की गाटा संख्या 172, जिसका कुल क्षेत्रफल 2.6230 हेक्टेयर है, राजस्व रिकॉर्ड में ऊसर भूमि के रूप में दर्ज है। इसका एक हिस्सा, 0.1380 हेक्टेयर, रज्जब पुत्र भिखारी के नाम दर्ज है। सरकार द्वारा सड़क निर्माण के लिए इसी गाटा संख्या से भूमि अधिग्रहीत की गई थी, लेकिन आरोप है कि राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से रज्जब ने संपूर्ण गाटा संख्या का प्रतिकर (मुआवजा) प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, अब वह इस भूमि पर अवैध रूप से पक्का निर्माण करवा रहा है। जब ग्रामीणों और युवा विकास समिति के सदस्यों ने इसका विरोध किया और प्रशासन से शिकायत की, तो अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों और युवा विकास समिति ने इस अवैध कब्जे की शिकायत लेखपाल और नायब तहसीलदार बिंदकी से की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आरोप है कि राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते इस मामले को दबाया जा रहा है। समिति के सदस्यों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो सरकारी भूमि पर कब्जे का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और अन्य लोग भी इसी तरह सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास कर सकते हैं।

सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे का दृश्य।

प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल

सरकार एक ओर भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर राजस्व विभाग के ही कर्मचारी नियमों को ताक पर रखकर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को बढ़ावा दे रहे हैं। युवा विकास समिति ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।