पथ विक्रेताओं का पंजीकरण कर बनाएं परिचय पत्र: डीएम

बैठक कर अधिकारियों को दिए निर्देश

चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि। जिलाधिकारी शेषमणि पाण्डेय की अध्यक्षता में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।

जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों, विशेषकर लॉकडाउन के कारण शहरी पथ विक्रेताओं के व्यापार पर असरकारी प्रभाव पड़ रहा है। जिसके दृष्टिगत शहरी पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके द्वारा अपना कार्य फिर से प्रारंभ किए जाने को भारत सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज के रूप में आसान ऋण सुविधा के द्वारा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराए जाने को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का प्रारंभ किया गया है। यह योजना समस्त नगर निकाय में संचालित की जाएगी। जिसमें ऐसे पथ विक्रेता जिनको प्रमाण पत्र एवं परिचय पत्र जारी हो गया है एवं ऐसे पथ विक्रेता जिनका नाम नगर निकायों के सर्वे सूची में है किंतु परिचय पत्र एवं आईडी नहीं मिल पाए हैं उन्हें नगर निकाय द्वारा प्रमाण पत्र में पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। पथ विक्रेता जो सर्वे में छूट गए हैं अथवा जिन्होंने सर्वे के उपरांत अपना गतिविधियां प्रारंभ की है उनको नगर निकाय द्वारा संस्तुति पत्र जारी किए जाएंग।े पथ विक्रेता जोकि स्थानीय नगर निकाय के

बैठक में निर्देश देते डीएम।

भौगोलिक सीमा के इर्द-गिर्द विकसित हो रहे क्षेत्र पेरी अर्बन ग्रामीण क्षेत्रों के हैं परंतु वास्तविक रुप से पथ विक्रेता का कार्य नगरीय निकाय की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत करते हैं उनको नगर निकाय द्वारा संस्तुति पत्र जारी किया जाएगा। पात्र विक्रेताओं को ऋण की धनराशि एक वर्ष के लिए दस हजार रुपए तक की कार्यशील पूंजी एमएफआई, एनबीएफसी के द्वारा दी जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोलेटरल नहीं लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं से कहा कि पथ विक्रेताओं को सहायता प्रदान करें। परियोजना अधिकारी डूडा वर्तिका सिंह को निर्देश दिए कि सभी पथ विक्रेताओं को एजेंटों के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सूचना अपलोड कराएं तथा इस योजना का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि पथ विक्रेताओं को चयन कर पूर्ण आवेदन पत्र के साथ इस योजना का लाभ दिलाया जाए। सभी का रजिस्ट्रेशन कर पहचान पत्र जारी करें और इसमें उप जिलाधिकारियों का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार की मुख्य योजना है। इस पर प्रभावी क्रियान्वयन कराया जाए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ महेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी जीपी सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।