कानपुर, प्रदीप शर्मा - उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री संतोष तिवारी ने मुख्यमंत्री अपर मुख्य सचिव, शिक्षा निदेशक माध्यमिक को माध्यमिक शिक्षा अनुभाग -8 द्वारा जारी कैशलेस चिकित्सा सुविधा संबंधी शासनादेश में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शामिल न किए जाने संबंधी ज्ञापन सौपा। उन्होंने बताया कि दिनांक 4 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा की गयी थी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त
माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मियों को इस योजना में शामिल कर इसका शासनादेश जारी किया गया। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने 4 फरवरी 2026 को शिक्षा निदेशक माध्यमिक को शासनादेश जारी कर इसके क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।


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