डीएम की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक, दिए गए कड़े निर्देश
बांदा, के एस दुबे । जनपद में अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर पूरी तरह अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक 28 अक्टूबर को आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस अधीक्षक बांदा, सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, खान अधिकारी, एआरटीओ और जीएसटी विभाग के प्रवर्तन अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पकड़े गए वाहनों के मुकाबले वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में पकड़े जाने वाले वाहनों की संख्या किसी भी स्थिति में कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही, लंबित
पड़े 233 वाहनों के बैकलॉग को यथाशीघ्र पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बबेरू, नरैनी, सदर और पैलानी के उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि मानसून सत्र की समाप्ति के बाद बालू और मोरम के संचालित खनन पट्टों व अनुज्ञा-पत्रों का लगातार औचक निरीक्षण किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन पट्टों की आड़ में अवैध खनन या ओवरलोडिंग बिल्कुल न हो। साथ ही नदी की जलधारा और नदी तल की मुख्य धारा में किसी भी दशा में खनन कार्य न हो, इस पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
इसके अलावा, मानसून के बाद भंडारण लाइसेंसों में बचे अवशेष खनिज की जांच और माप के लिए राजस्व व खनन विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर 10 कार्य दिवस के भीतर संयुक्त आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपजिलाधिकारी नरैनी और खान अधिकारी ने जानकारी दी कि नदी का जलस्तर कम होने के बाद नरैनी और करतल थाना क्षेत्र के पास स्थानीय लोगों द्वारा बालू के अवैध खनन व परिवहन की सूचना मिल रही है। इस पर डीएम ने टास्क फोर्स को तत्काल मौके पर जाकर प्रभावी कार्रवाई करने को कहा।
इसके साथ ही, ग्राम-कनवारा, अछरौड़, उजरेहटा, भवानीपुरवा और लड़ाकापुरवा (राजघाट) में मिल रही अवैध खनन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपजिलाधिकारी बांदा को इन सभी स्थलों की जांच कर संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और अगली बैठक में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में पुलिस अधीक्षक बांदा ने जिलाधिकारी द्वारा दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए समस्त पुलिस अधिकारियों और टास्क फोर्स को निर्देशित किया। प्रशासन की इस सख्त रुख से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है।


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