नगर पंचायत तिन्दवारी में "अध्यक्ष प्रतिनिधि" का खेल, DM से हुई शिकायत, सरकारी आदेशों की उड़ रही धज्जियां
तिन्दवारी/बाँदा, के एस दुबे । नगर पंचायत तिन्दवारी में अध्यक्ष पति द्वारा कार्यालय में खुला हस्तक्षेप और बिना टेंडर के लाखों का सामान खरीद कर सरकारी धन के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगा है। इस संबंध में कस्बा निवासी बुद्धिविकास पटेल ने जिलाधिकारी बाँदा को लिखित शिकायत देकर जांच की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि वर्तमान अध्यक्ष सुधा साहू के पति रमेश चंद्र साहू खुद को "अध्यक्ष प्रतिनिधि" बताकर नगर पंचायत कार्यालय की बैठकों में लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। आरोप है कि रमेश चंद्र साहू द्वारा विकास कार्यों के लिए विद्युत सामग्री - तार, LED बल्ब, सोडियम लाइट, तिरंगा लाइट सहित अन्य सामग्री बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के
प्राइवेट दुकानों से खरीद कर अपने निजी आवास पर रखवाई जा रही है और फिर मनमाने बिल बनाकर नगर पंचायत से भुगतान कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, गौशाला के भूसा, चरी और पशु आहार की खरीद में भी इसी तरह बिना टेंडर के भारी धनराशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जब इस अवैधानिक कार्य की जानकारी अधिशासी अधिकारी को दी गई तो उन्होंने बताया कि विरोध करने पर उनका स्थानांतरण कराने की धमकी दी जाती है और कुछ स्थानीय मीडिया कर्मियों के माध्यम से छवि धूमिल करने का प्रयास किया जाता है।
शासनादेश क्या कहता है?
शिकायत के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या 3905/नौ-1-12-8ई/95 दिनांक 10 अक्टूबर 2012 की कॉपी भी लगाई गई है। इस शासनादेश में सरकार ने स्पष्ट किया है कि - कानून में "अध्यक्ष प्रतिनिधि" या "सभासद प्रतिनिधि" जैसा कोई पद ही नहीं है। नगर निकाय का प्रशासनिक कार्य केवल निर्वाचित अध्यक्ष या सभासद ही करेंगे, उनके पति या परिजन कार्यालय में जाकर फाइल नहीं देख सकते, मीटिंग में नहीं बैठ सकते और किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ऐसा करना अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।
बावजूद इसके तिन्दवारी नगर पंचायत कार्यालय में उक्त शासनादेश का खुला उल्लंघन हो रहा है।
शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से मांग की है कि प्रकरण की गंभीरता से जांच कराकर अध्यक्ष प्रतिनिधि के कार्यालय में प्रवेश पर रोक लगाई जाए और बिना टेंडर के खरीदे गए सामान के बिलों की जांच कराकर सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए। इस मामले में अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष पक्ष का कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है।
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