प्राथमिकता और जिम्मेदारी के साथ करें जनसमस्याओं का निस्तारण- किरण पाल

चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि  : उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्टरेट सभागार में सभापति किरण पाल कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान संसदीय अध्ययन समिति के सभापति के कलेक्टरेट आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। बैठक में सभापति ने जनप्रतिनिधियों के प्राप्त समस्याओं के निस्तारण के लिए सम्बन्धितों को निर्देशित किया तथा एक माह के अंदर निस्तारण से सम्बन्धित विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में सभापति ने जनप्रतिनिधियों से प्राप्त संदर्भों की समीक्षा करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें तथा पत्र के माध्यम से निस्तारण की सूचना संबंधित जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराए। नगर विकास एवं जल निगम (ग्रामीण) के संबंध में अधिशासी अभियंता ने बताया कि जनपद में तीन परियोजनाएं संचालित हैं, जिनके अंतर्गत सिलौटा में 576 किलोमीटर, चांदी

बागर में 2500 किलोमीटर तथा रैपुरा में 725 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। इस पर सभापति ने निर्देश दिए कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को जल्द पुनर्निर्मित कराए। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल्स का संज्ञान लें। जनपद में संचालित गौशालाओं एवं चारा-पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि जनपद में 302 गौशालाएं संचालित हैं तथा चारा एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। इस पर सभापति ने निर्देश दिए कि कोई भी निराश्रित पशु सड़कों पर न घूमें तथा किसानों की फसलों को किसी प्रकार का नुकसान न होने पाए। आयुष (आयुर्वेद) विभाग के संबंध में जिला आयुर्वेद अधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल नौ आयुर्वेद चिकित्सालय संचालित हैं। इस पर सभापति ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिविरों का आयोजन कर व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। सिंचाई विभाग, जिला पंचायत राज विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, आबकारी विभाग एवं परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि एक माह के भीतर समिति के समक्ष समस्त विवरण प्रस्तुत करें।

सभापति ने बताया कि संसदीय अध्ययन समिति विधान परिषद की एक महत्वपूर्ण समिति है, जो एक मिनी सदन के रूप में कार्य करती है। यह समिति सदन में उठाए गए प्रश्नों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहा कि लोकतंत्र में समस्याओं का समाधान प्राथमिक रूप से जिला स्तर पर ही होना चाहिए, इसके लिए भी समिति कार्य करती है। जिलाधिकारी बांदा जे रीभा ने बताया कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त 2404 संदर्भों के सापेक्ष 2403 का निस्तारण कर दिया गया है तथा शेष एक प्रकरण का निस्तारण शीघ्र कर लिया जाएगा। सभापति ने सिंचाई विभाग बांदा द्वारा किए गए डेटा-आधारित निस्तारण एवं उसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने की सराहना की। बैठक में अधिशासी अभियंता निर्माण खंड उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के अनुपस्थिति रहने पर सभापति ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान संसदीय अध्ययन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत जनपद में निर्मित स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।इस मौके पर सदर विधायक अनिल प्रधान, जिलाधिकारी पुलकित गर्ग, पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल, मुख्य विकास अधिकारी चित्रकूट डी.पी. पाल, मुख्य विकास अधिकारी बांदा अजय कुमार पांडेय, समिति के अनुसचिव विनोद यादव, समीक्षा अधिकारी सौरभ दीक्षित, अपर निजी सचिव अभिनव यादव, रिपोर्टर बृजेश यादव सहित सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।