पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के कार्यों की अब होगी ड्रोन फोटोग्राफी व अधिकारी करेंगे स्थलीय निरीक्षण
सरकार के निर्देश पर केवल कृषि योग्य भूमि और निर्धारित मानकों के आधार पर ही इस बार होगा खाद का वितरण
सभी सहकारी खाद समितियों की होगी जियो टैगिंग
खाद वितरण से पहले गांवों में चलाया जाएगा व्यापक जागरूकता अभियान
बांदा, के एस दुबे । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खरीफ सीजन के मद्देनजर बांदा जिले के किसानों के लिए पारदर्शी और तकनीक-आधारित खाद वितरण प्रणाली लागू करने का बड़ा फैसला किया है। सरकारी निर्देशों के अनुसार बांदा में इस बार खाद का वितरण केवल वास्तविक कृषि योग्य भूमि और निर्धारित मानकों के आधार पर ही किया जाएगा ताकि खाद की कालाबाजारी पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।
तकनीक से बढ़ेगी पारदर्शिता इस बार होगी ड्रोन फोटोग्राफी और जियो टैगिंग
किसानों की समृद्धि के लिए चलाई जा रही 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना' के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए इस बार बांदा जिले में ड्रोन फोटोग्राफी का सहारा लिया जाएगा। इसके साथ ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी खुद खेतों में जाकर कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। योजनाओं में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी रोकने के लिए बांदा की सभी सहकारी खाद समितियों की जियो टैगिंग कराई जा रही है। इससे खाद के भंडारण और वितरण की रियल-टाइम निगरानी हो सकेगी।
डीएपी और एमओपी की नही होगी कोई कमी, गांवों में चलेगा अभियान
योगी सरकार ने खरीफ फसलों की बुवाई के समय किसानों को होने वाली दिक्कतों को भांपते हुए जिले में डीएपी और एमओपी उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर दी है। खाद वितरण शुरू होने से पहले बांदा के सभी गांवों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत किसानों को खाद की उपलब्धता व उनके कोटे और सही इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी। जिससे उन्हें लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा।
वहीं इस फैसले को लेकर बांदा के किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम की सराहना की है। किसानों का कहना है कि पहले खाद के लिए उन्हें बिचौलियों और लंबी कतारों से जूझना पड़ता था। लेकिन इस नई पारदर्शी व्यवस्था से वास्तविक किसानों को उनका हक सीधे मिलेगा। ड्रोन तकनीक और जियो टैगिंग जैसे आधुनिक कदमों ने यह साबित कर दिया है कि योगी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसानों ने इस किसान-हितैषी फैसले के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का आभार जताया है।


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