सीएमआईएस पोर्टल व सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में डीएम सख्त

अधूरे निर्माण कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करःडीएम

बांदा, के एस दुबे । जनपद में संचालित विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी अमित आसेरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में सीएमआईएस पोर्टल पर दर्ज निर्माण कार्यों और सीएम डैशबोर्ड के तहत विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में ताकीद की कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को आगामी माह तक विकास योजनाओं की रैंकिंग में उल्लेखनीय

सुधार लाते हुए ष्।ष् ग्रेड हासिल करने का कड़ा लक्ष्य दिया है। पेयजल समस्या का समाधानरू जल निगम को निर्देश दिए गए कि जिन वार्डों से पेयजल आपूर्ति न होने की शिकायतें मिल रही हैं, वहाँ तत्काल प्रभावी कार्रवाई कर नियमित जलापूर्ति बहाल की जाए।

तहसील पैलानी से गुलौली मार्ग सिंधनकला मार्ग के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बबेरू मंडी बस स्टैंड का निर्माण कार्य 60 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है, अतः शेष कार्य तुरंत निपटाकर इसे जनता को समर्पित करने को कहा। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, चित्रकूटधाम मंडल बांदा के संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य कार्यालय भवन, जिला कारागार, सेतु निगम, विधि विज्ञान प्रयोगशाला भवन, प्रांतीय खंड और कचहरी चौराहा से मुक्तिधाम मार्ग के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर सभी लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के आदेश दिए।

पशुपालन विभाग को मलहरा गौ संरक्षण केंद्र के निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए कार्यदायी संस्था से तय समय में काम पूरा कराने के निर्देश दिए गए।  सीएनडीएस द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पौधरोपण  न किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा करते हुए कमजोर प्रगति वाले विभागों और योजनाओं को चिह्नित किया तथा तुरंत सुधार के निर्देश दिए कि जननी सुरक्षा योजना व स्वास्थ्य विभाग,15वां वित्त आयोग व पंचायती राज विभाग,स्वच्छ भारत मिशन फेज-2,पर्यटन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग जिलाधिकारी  अमित आसेरी ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करें, ताकि जनहित से जुड़ी योजनाओं का सीधा लाभ समय पर आम जनता तक पहुँच सके।