डॉ. बाबूलाल तिवारी शिक्षक विधायक का प्रयास लाया रंग

शिक्षकों को मिला मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा एवं दुर्घटना बीमा का लाभ

बांदा, के एस दुबे । प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित निर्णय सामने आया है। शिक्षक विधायक (झांसी-प्रयागराज शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र) एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. बाबूलाल तिवारी के लगातार प्रयासों का परिणाम सामने आया है। मुख्यमंत्री द्वारा वाराणसी (बनारस) में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के शिक्षकों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा एवं दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इस संबंध में सर्किट हाउस, बांदा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डॉ. बाबूलाल तिवारी ने बताया कि उन्होंने विधान परिषद में नियम 110 के अंतर्गत प्रदेश के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा एवं दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई थी। सरकार ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए शिक्षकों के हित में यह 

महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। डॉ. तिवारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत शिक्षकों को गंभीर बीमारियों एवं दुर्घटनाओं की स्थिति में कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत बीमा कवरेज की सीमा एक करोड़ रुपये से अधिक तक निर्धारित की गई है, जिससे प्रदेश के हजारों शिक्षकों एवं उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से शिक्षक संगठनों की यह प्रमुख मांग रही है कि शिक्षकों को भी व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, ताकि गंभीर बीमारी अथवा दुर्घटना की स्थिति में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षकों ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षक विधायक डॉ. बाबूलाल तिवारी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर देशराज सिंह, आलोक सिंह (शिक्षक विधायक प्रतिनिधि), राजेंद्र शर्मा (शिक्षक विधायक प्रतिनिधि), मनोज त्रिपाठी, प्रेमनारायण सिंह पटेल (जिलाध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा, भाजपा) सहित करीब दो दर्जन शिक्षकों ने डॉ. बाबूलाल तिवारी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके निरंतर प्रयासों के कारण प्रदेश के शिक्षकों को यह महत्वपूर्ण सुविधा प्राप्त हुई है। डॉ. बाबूलाल तिवारी ने कहा कि वे भविष्य में भी शिक्षकों के हितों, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए सदन एवं सरकार के समक्ष मजबूती से अपनी बात रखते रहेंगे तथा शिक्षकों से जुड़े अन्य लंबित मुद्दों के समाधान के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।