यूपी डिजिटल लेबर चैक मोबाइल एप के जरिए श्रमिकों को मिलेगा काम, नियोजकों को मिलेंगे कुशल श्रमिक

चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि : उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वरा निर्माण श्रमिको को रोजगार के अवसरों से जोड़ने तथा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरल एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने एवं नियोजको को उनकी जरूरत के अनुसार कुशल श्रमिको से सीधे सम्पर्क करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश श्रम विभाग द्वारा ‘यूपी डिजिटल लेबर चैक‘ मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। यह मोबाइल ऐप निर्माण श्रमिकों एवं नियोजकों के बीच एक प्रभावी डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा।

सहायक श्रमायुक्त आरके गुप्ता ने बताया कि इसके माध्यम से श्रमिकों को रोजगार के अवसरों के साथ-साथ श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं उनका लाभ प्राप्त करने की सुविधा भी मिलेगी। जहाँ निर्माण कार्य से जुडे सेवायोजक, बिल्डर, ठेकेदार, निर्माण एजेंसियां एवं अन्य प्रतिष्ठान इस ऐप पर अपना पंजीकरण कर सीधे श्रमिकों से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। वहीं निर्माण श्रमिक भी मोबाइल एप के माध्यम से नियोजकों से जुडकर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इससे एक ओर श्रमिकों को कार्य मिलने मेंआसानी होगी, वहीं दूसरी ओर नियोजकों को आवश्यकता के अनुरूप कुशल श्रमिक उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो निर्माण श्रमिक अभी तक उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं से पूर्ण रूप से परिचित नहीं हैं वह इस ऐप के माध्यम से योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पात्रता के अनुसार उनका लाभ उठा सकेंगे। इस ऐप को डाउनलोड करने के उपरान्त निर्माण श्रमिकों जैसे मिस्त्रियों, हेल्परों, प्लबरों, पत्थर, टाइल्स का काम करने वाले, शटरिंग कार्य करने वाले आदि निर्माण श्रमिकों को काम माँगने के लिये बिचैलियों की मदद नही लेनी पडेगी, बल्कि घर बैठे ही उनको कार्य मिलेगा क्योंकि नियोजक भी सीधे उनसे सम्पर्क कर सकेगा। इस तरह यह ऐप निर्माण श्रमिकों व नियोजकों के लिये डिजिटल लेबर अड्डों की तरह कार्य करेगा, समस्त निर्माण श्रमिकों एवं नियोजकों से अपील है कि वे अपने एंड्रायड मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से डिजिटल लेबर चैक ऐप डाउनलोड कर उसका अधिकतम उपयोग करें। साथ ही अपने आसपास कार्यरत अन्य निर्माण श्रमिकों एवं नियोजकों को भी इस ऐप के संबंध में जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक पात्र श्रमिक एवं नियोजक इस डिजिटल सुविधा का लाभ प्राप्त कर सके।