बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए क्षेत्र को दे पृथक राज्य का दर्जा

जदयू नेता ने पीएम व सीएम को नामित नौ सूत्रीय मांग पत्र प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा 

बांदा, के एस दुबे । जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश उपाध्यक्ष ने बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों, महिलाओं एवं ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं की ओर शासन और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उसके निदान की जोरदार मांग की और पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने समेत नौ सूत्रीय मांग पत्र जो पीएम और सीएम को संबोधित था प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। जदयू की प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी पटेल ने सौंपे गए अपने नौ सूत्रीय मांग पत्र में शासन और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि वर्तमान समय में बुंदेलखंड का किसान उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। कर्ज, सूखा, खाद, बीज की कमी, बिजली के भारी बिल, बैंक के कर्ज के चलते मानसिक, आर्थिक और

ज्ञापन के दौरान मौजूद पदाधिकारी । 

सामाजिक संकट के बीच जी रहा है। ऐसी ही स्थिति कमोवेश आमजन की बनी हुई है। बुंदेलखंड विकास निधि का समुचिल लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। उन्हाेंने मांग पत्र के माध्यम से बुंदेलखंड को पृथक राज्य का दर्जा देने, ग्रामीण उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ करने, केसीसी ऋण की पुर्नसमीक्षा करने और किसानों के ऋण माफ करने, कृषि और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने, महिलाओं को कृषि ऋण, रोजगार योजनाओं और स्वावलंबन कार्यक्रमों का लाभ देने, बुंदेलखंड में आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस, पीजीआई जैसी केंद्रीय शैक्षणिक शोध संस्थाओं की स्थापना किए जाने की मांग जोरदारी के साथ उठाई गई, ताकि बुंदेलखंड की जनता को बेहतर लाभ प्राप्त हो सके।