बाँदा, के0एस0दुबे - आयुक्त चित्रकूटधाम मंडल, बाँदा गौरव दयाल की अध्यक्षता में जनपद महोबा के लहचूरा बांध पर विकास एवं प्रशासनिक कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान मण्डलायुक्त ने विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलायी जा रहीं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए।उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में जैविक खेती का बहुत स्कोप है।महोबा और हमीरपुर में इस दिशा में काफी काम किया जा रहा है।मंडल के सभी जनपदों के डीएम जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों के क्लस्टर बनाये जाएं।उन्होंने मंडल में किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि बांदा जनपद में सर्वाधिक 42000 मामले पेंडिंग हैं, जिनमें किसानों को लाभान्वित नहीं किया गया है जबकि महोबा में 8000 लोग हैं जो ईडेंटिफाई नहीं हुए हैं।उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित करते हुए कहा कि इस कार्य को प्राथमिकता से करायें जिससे मंडल में एक भी किसान इस योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे।उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को सर्वाधिक क्लेम दिलाने के मामले में महोबा डीएम की सराहना की। साथ ही कहा कि मंडल के सभी जिलाधिकारी इस योजना के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभान्वित करायें।
मंडलायुक्त ने गौवंश संरक्षण की समीक्षा में कहा कि सभी डीएम व सीडीओज गौशालाओं में गौवंश को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त इंतेजाम सुनिश्चित करायें।एक भी गौवंश ठंड नहीं मरना चाहिए अन्यथा कार्रवाही की जाएगी।उन्होंने उपनिदेशक पशुपालन को निर्देश दिए कि अन्ना व पालतू जानवरों की पहचान हेतु अलग-अलग ईयर टैगिंग की जाए ताकि पालतू जानवरों को छोड़ने वाले पशुपालकों पर आवश्यक कार्रवाही की जा सके।यह भी कहा कि सभी सांडों का बधियाकरण कर कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दें ताकि अच्छी नस्ल की गायें पैदा हो सकें।उन्होंने मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत कुपोषित बच्चों के परिवारों को ज्यादा से ज्यादा गायें दिलाने के निर्देश दिए।उन्होंने चिकित्सा विभाग की समीक्षा में कहा कि मंडल में सभी लोगों के गोल्डन कार्ड न बन पाना बड़ी शर्म की बात है।उन्होंने कहा कि सभी डीएम इस कार्य को प्राथमिकता से कराते हुए प्रत्येक परिवार में कम से कम एक गोल्डन कार्ड अवश्य दिलाएं।यह भी सुनिश्चित करें कि सभी एम्बुलेन्स में मानक के अनुरूप आवश्यक जीवन रक्षक दवाएँ मौजूद रहें।उन्होंने महोबा को छोड़कर अन्य जनपदों में मातृत्व योजना के तहत लाभार्थियों को शतप्रतिशत भुगतान न करने पर नाराजगी जाहिर की।साथ ही सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि इसमें लापरवाही करने पर सीएमओ को जिम्मेदारी फिक्स करें।


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