अगस्त क्रांति दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन

राष्ट्रपति को संबोधित मांगों का ज्ञापन सौंपा

बांदा, के एस दुबे । अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर देश भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। इसी कड़ी में बांदा जिले में किसानों, मजदूरों, युवाओं और विभिन्न जन-संगठनों के प्रतिनिधियों ने जुलूस निकालकर अपनी आवाज बुलंद की और उप-जिलाधिकारी/जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को संबोधित मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह पटेल ने कहा कि ऐतिहासिक वादों को पूरा न करने पर रोष ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 09 दिसंबर 2021 को दिल्ली की सीमाओं पर चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के समापन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा लिखित आश्वासन दिए गए थे। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य,ऋण माफी, बिजली

का निजीकरण रोकने और किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने जैसे विषय शामिल थे। सरकार द्वारा इन वादों को लागू न किए जाने पर किसानों और मजदूरों ने गहरा आक्रोश जताया ।ंराष्ट्रपति को भेजे पत्र में हस्तक्षेप की मांग करते हुए ज्ञापन में कहा कि सभी फसलों के लिए  फार्मूले पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और सुनिश्चित सरकारी खरीद का कानून बनाया जाए। किसानों और दिहाड़ी मजदूरों को कर्जमुक्त करने के लिए व्यापक ऋण माफी योजना लागू की जाए तथा आत्महत्या पीड़ित किसान परिवार को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। चारों नई श्रम संहिताओं  को रद्द कर 42,000 प्रति माह न्यूनतम वेतन तय किया जाए। इसके अलावा विद्युत निजीकरण विधेयक और बीज विधेयक 2025 को वापस लेने की मांग की गई। मनरेगा में प्रतिवर्ष 200 दिनों के काम की गारंटी और 700 प्रतिदिन की मजदूरी तय की जाए। कॉरपोरेट-समर्थक भूमि अधिग्रहण को रोककर 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून, वन अधिकार अधिनियम 2006 और पेसा 1996 का कड़ाई से पालन किया जाए।स्थानीय व कृषि संबंधी व्यावहारिक बिंदुज्ञापन में खाद्यान्न सुरक्षा, सिंचाई और उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता पर भी बल दिया गया। भारतीय खाद्य निगम के निजीकरण और अडानी व लीप इंडिया जैसे कॉरपोरेट्स के एकाधिकार को समाप्त करने, उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने, हर खेत तक सिंचाई पानी पहुँचाने और 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए 10,000 प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू करने जैसी मांगें उठाई गईं। इस अवसर पर स्वराज कुशवाहा, गोरख सक्सेना, अवधेश सिंह पटेल, उजुलेश सिंह सहित जिला मीडिया मंडल के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में किसान व मजदूर कार्यकर्ता उपस्थित रहे।