राम के नाम से विपक्ष के पेट में हो रहा दर्द, अस्लाम वालेकुम होता तो कोई समस्या न होती

विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम

जनपद के प्रभारी मंत्री नंदी ने सर्किट हाउस में वीबी-जीरामजी विधेयक पर पत्रकारों से की वार्ता

बांदा, के एस दुबे । सूबे के औद्योगिक विकास व जनपद के प्रभारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नन्दी ने शनिवार को सर्किट हाउस में विकसित भारत जी राम जी विधेयक को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान मंत्री नन्दी ने कहा कि राम के नाम से ही विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम होता तो कोई समस्या न होती। मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रधानमंत्री सदैव ही श्रमिकों का सम्मान किया है। मनरेगा में कुछ खामियां थीं। इससे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना शुरू की गई। लेकिन शॉर्ट में इसे वीबी जी राम जी बोलने से ही विपक्ष के पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि इसमें राम का नाम आ रहा है। इस योजना में कई लाभ श्रमिकों को दिए जा रहे हैं। सौ दिन की जगह 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। सात दिन में भुगतान की गारंटी दी जा रही है, नहीं तो ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद भी विपक्ष शोर मचा रहा है। मंत्री नन्दी

सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते जनपद के प्रभारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी।

ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इस देश की बागडोर संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधानसेवक के रूप में देशवासियों की सेवा की है। ग्रामीण भारत की उन्नति, गरीब कल्याण, किसान और मजदूर को सशक्त बनाने के अभियान को उन्होंने विशेष प्राथमिकता दी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और श्रीराम मन्दिर के निर्माण में लगे श्रमिकों पर पुष्पवर्षा करके उनका अभिनन्दन करके प्रधानमंत्री ने श्रमिकों के महत्त्व को रेखांकित किया। उनका सम्मान करते हुए उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया। यह प्रधानमंत्री की विराट सोच और व्यापक दृष्टि का प्रमाण है। विकसित भारत जी राम जी विधेयक प्रधानमंत्री की इसी सोच और संकल्प का दर्पण है। यह विधेयक 2047 विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप परिवर्तनकारी बदलावों के साथ ग्रामीण रोजगार की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सम्मान के साथ आजीविका और रोजगार की गारण्टी के लिए पूरे देश के श्रमिक माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे है। स्पष्ट है कि विपक्ष के दुष्प्रचार और शोरगुल से हटकर यह विधेयक एक समृद्ध और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की गारण्टी है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) “वीबी-जी राम जी” अधिनियम, 2025 ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार को स्थायी ग्रामीण विकास, आधारभूत ढांचे और आजीविका से जोड़ने का एक ठोस मॉडल है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, गांवों में टिकाऊ विकास सुनिश्चित होगा और पलायन पर भी प्रभावी रोक लगेगी।