अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई का जवाब तलब

-जे ई आर ई एस का वेतन रोका  

हमीरपुर, महेश अवस्थी। शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक में

 जानबूझकर न आने पर जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई को चेतावनी दी,जवाब तलब किया है ।

कार्यो में शिथिलता / लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने कुरारा विकासखंड में तैनात अवर अभियंता आरईएस का वेतन रोका है,साथ ही जवाब तलब भी किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में निर्माण कार्य के लिए प्रयुक्त की जा रही बालू / मौरम के एमएम-11/ रॉयल्टी पेपर की खनिज विभाग की जांच के बाद ही कार्यदायी संस्थाओं द्वारा संबंधित ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा । मौरम के गलत प्रपत्र /रॉयल्टी मिलने पर किसी भी दशा में भुगतान नहीं किया जाय।  मनरेगा तथा अन्य योजनाओं में कार्य करने वाले श्रमिकों का 7 दिवसों में भुगतान  दे दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कार्यालयों में कोविड-19 हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से

स्थापित करना है, तथा कोविड-19 हेल्प डेस्क में पल्स ऑक्सीमीटर ,थर्मल स्कैनर ,सैनिटाइजर तथा जागरूकता सामग्री अनिवार्य रूप से रखी जाए तथा इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाए । नगरीय स्ट्रीट लाइटों के स्थापना का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए ।सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन का उठान तथा वितरण संबंधित नोडल अधिकारी की मौजूदगी में ही किया जाए । उन्होंने कहा कि गेहूं के क्रय का शीघ्र संबंधित कृषकों को शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया जाए। किसी भी प्रकार की पेंडेंसी ना रखी जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों  के आधार की फीडिंग की जाए । गो आश्रय स्थलों में वर्षा के दृष्टिगत  जलभराव ना हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं । गो आश्रय स्थलों में चारागाह विकसित किया जाए । स्वयं सहायता समूह के शीघ्र  बैंक खाते खोले जाय। स्कूलों में छात्र-छात्राओं को समय से ड्रेस का वितरण हो जाए ,इसके लिए टेंडर का कार्य पूर्ण कर लिया जाए।  मनरेगा कन्वर्जेंस के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों का शीघ्र निर्माण कराया जाए । खंड विकास अधिकारी कार्यालय में तैनात अवर अभियंताओं का वेतन , संबंधित खंड विकास अधिकारी से अनुमोदन के उपरांत ही आहरित किया जाए । ग्राम पंचायतो में अंत्येष्टि स्थल के निर्माण का कार्य समय बद्ध ढंग से पूर्ण कर लिया जाए।  जल के परंपरागत स्रोतों का जीर्णोद्धार कराया जाए ।   जिलाधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण की संख्या बढ़ाई जाए तथा  शत-प्रतिशत राशन वितरण  ई-पॉश मशीन  के माध्यम से ही कराया जाए ।