केसीसी और फसल बीमा योजना की हुई समीक्षा

बैंक शाखावार कैंप आयोजित कर बनाया जाए केसीसी

बांदा, के एस दुबे । डीएम की ओर से बैंकों के रीजनल मैनेजर डिस्टि्रक्ट कोआर्डिनेटर बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा याेजना की समीक्षा की गई। ज्ञातव्य है कि पिछले दिनों कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने जनपद भ्रमण के दौरान समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया था कि 22 जुलाई से 30 जुलाई तक बैंक शाखावार किसान क्रेडिट कार्ड के कैंप आयोजित कर अधिक से अधिक नए केसीसी कार्ड निर्गत किए जाएं पुराने केसीसी कार्डाें का नवीनीकरण किया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान निर्देशित किया गया कि सहकारी बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत एवं व्यवसायिक बैंकों द्वारा 46 प्रतिशत की पूर्ति की गई है। उन्होंने सभी बैंकों के रीजनल मैनेजर, डिस्टि्रक कोआर्डिनेटर एवं लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया कि बैंक शाखावार 30 जुलाई तक अधिक से अधिक किसान क्रेडिट कार्डो का निर्गमन व पुराने कार्डों का नवीनीकरण कराकर प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें। फसल बीमा

बैठक को संबोधित करते हुए डीएम नगेंद्र प्रताप

योजना बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है, जिसके सापेक्ष अभी तक 31678 किसान बीमित किए गए हैं। डीएम ने बीमा कंपनी केा निर्देशित किया कि अधिक से अधिक गैर ऋणी किसानों को बीमा योजना से जोड़ा जाए। सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि शत प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों, जिन्होंने बीमा न कराने का प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, उनका प्रीमियम अनिवार्य रूप से कटौती कर बीमा कंपनी को निर्धारित समयावधि में प्रीमियम धनराशि उपलब्ध करा दी जाए। डीएम ने दो टूक शब्दों में सभी बैंकों को यह चेतावनी दी कि यदि केसीसी कार्ड धारक जिसने बीमा न कराने का प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, का प्रीमियम बैंकों द्वारा न काटे जाने के कारण व किसान बीमा योजना से आच्छादित नहीं होता है, तो नियमानुसार संबंधित बैंक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। उन्होंने बीमा कंपनी के निर्देशित किया कि विगत रबी में जनपद के 11190 किसानों के खेत बैंक खाते में रुपए साढ़े पांच करोड़ से अधिक धनराशि बीमा कंपनी द्वारा प्रेषित की गई है। इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के सीसीएल की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी बैंकों को निर्देशित किया क अवशेष लंबित 317 आनलाइन प्रार्थना पत्रों को शीघ्र निस्तारित करना सुनिश्चित करें। बैठक में सीडीओ, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, उपायुक्त एनआरएलएम, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, लीड बैंक मैनेजर, रीजनल मैनेजर और जिला समन्वयक उपस्थित थे।