प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन

कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त, अपराधियों का बढ़ता जा रहा है दुस्साहस 

नोटबंदी किए जाने और जीएसटी से चैपट हो गई देश की अर्थ व्यवस्था 

राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी को सौंपा 

बांदा, कृपाशंकर दुबे । प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में प्रसपा पदाधिकारियों ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होकर रह गई है। अपराधियों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन लूट, दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं। नोटबंदी और जीएसटी के चलते अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। महंगाई में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रसपा पदाधिकारियों ने डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने की मांग की है। प्रसपा पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगें पूरी नहीं की गईं तो आंदोलन किया जाएगा। 

कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी 

प्रसपा जिलाध्यक्ष इम्तियाज खान ने पदाधिकारियों के साथ दिए गए 15 सूत्रीय ज्ञापन में मांग की है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त कराया जाए और दुराचार पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए। एक देश एक कानून के तहत तेल, डीजल, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। बिजली दरों की बढ़ोत्तरी एवं की जा रही अंधाधुंध कटौती को तत्काल रोका जाए तथा मीटर के नाम पर फर्जी वसूली बंद की जाए। किसानों का शत-प्रतिश्ज्ञत कर्ज माफ कर वसूली के नाम पर उत्पीड़न बंद कराया जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर किसान आयोग का गठन कराया जाए तथा पांच हेक्टेयर तक के किसानों को तीन हजार रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दिलाई जाए। किसानों को अन्ना मवेशियों से निजात दिलाई जाए और उजड़ी फसलों का मुआवजा दिलाया जाए तथा मवेशी पालकों को 100 रुपए प्रति मवेशी प्रतिदिन खुराकी खर्च दिलाया जाए। ज्ञापन में महंगी शिक्षापर सख्ती के साथ रोक लगाने और बढ़ाई गई फीस व परीक्षा फीस वापस कराए जाने, बेरेाजगारों को नौकरी व काम के अवसर दिए जाने, वंचित बेरोजगारों को प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। महिलाओं, लड़कियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनििश्चत कराई जाए तथा कठोर कानून बनाकर दुष्कर्म व तेजाब हमलों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए, संविदा कर्मियों को स्थाई कराया जाए। नया मोटर व्हीकल एक्ट जनहित में तत्काल वापस लिया जाए। शहरों और कस्बों में पटरी दुकानदारों का उत्पीड़न बंद किया जाए और उनकी समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही अन्य मांगें भी शामिल हैं। प्रदर्शन और ज्ञापन देने के दौरान जर्रार हुसैन प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा, रामशरण यादव प्रांतीय नेता, इम्तियाज खान जिलाध्यक्ष, छोटेलाल राजपूत जिला उपाध्यक्ष, छोटेलाल यादव जिला प्रमुख महासचिव, बद्री प्रसाद यादव जिला प्रवक्ता, अंसार अहमद महासचिव, श्रीराम यादव महासचिव, मनोज सिंह जिला वरिष्ठ महासचिव रमाशंकर राजपूत, नरेंद्र राजपूत, कोमल राजपूत, लखन राजपूत, अनुज कुशवाहा, राजेश राजपूत, अजय मिततल, अशोक पाल, संजय कुशवाहा, राजकरन पाल, संदीप तिवारी, कुलदीप तिवारी, रजनीश वर्मा