राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन संगठन पदाधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा
बांदा, के एस दुबे । विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने बुधवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि ईवीएम प्रणाली में धांधली की शिकायतें मिल रही हैं, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना से इनकार करना संविधान विरोधी है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने संयुक्त रूप से यह ज्ञापन दिया गया। संगठनों की प्रमुख मांगों में ईवीएम का विरोध शामिल है। उनका कहना है कि
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कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपते संगठनों के सदस्य। |
वर्तमान ईवीएम प्रणाली से चुनावों में धांधली की शिकायतें मिल रही हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की। दूसरी अहम मांग जाति आधारित जनगणना को लेकर है। संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना से इनकार करना संविधान विरोधी है। उनका मानना है कि इससे पिछड़े वर्ग को विकास योजनाओं और आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है। संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक-2025 का भी विरोध किया है। उनका कहना है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 का उल्लंघन करता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों का समाधान नहीं होता है, तो पहली जुलाई को भारत बंद का आंदोलन किया जाएगा
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