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Tuesday, July 9, 2024

राजस्व वादों के निस्तारण में लायें तेजी पुराने लम्बित वाद के निस्तारण में दें प्राथमिकता :- जिलाधिकारी

रिपोर्ट देवेश प्रताप सिंह राठौर 

प्रवर्तन कार्यों के माध्यम से बढ़ाएं वसूली, वाणिज्य कर, आबकारी, मालकर, वाहन कर, यात्रीकर को दिए निर्देश 

गाइड लाइन से अलग संचालित हो रहे डीजे पर की जाए सख्त कार्यवाही, करें एफआईआर दर्ज 

समस्त विभाग वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष कार्य योजना बनाकर वसूली बढ़ाएं ताकि शत प्रतिशत वसूली की जा सके 

"न्याय पहुंचे गरीब के द्वार" गरीब व्यक्तियो को न्याय दिलाने के दृष्टिगत कार्य करें एसडीएम व तहसीलदार:- जिलाधिकारी

कृषक दुर्घटना प्रकरणों की संवेदनशीलता से करें जांच ताकि योजनाओं के उद्देश्य को पूरा करते हुए गरीब को लाभान्वित किया जा सके

 माह में लक्ष्य के सापेक्ष 58% वसूली पर वाणिज्यकर विभाग को जिलाधिकारी ने लगाई फटकार

उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्य को करें पूर्ण  -:जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश झांसी - जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने जनपद में वसूली की मासिक समीक्षा करते हुए प्रवर्तन कार्यों में फिसड्डी विभागों को फटकार लगाते हुए कहा कि कार्य योजना बनाकर कार्य करें ताकि शासन द्वारा निर्धारित विभागीय वार्षिक लक्ष्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्धारित मासिक लक्ष्य की सापेक्ष 58% प्रतिशत वसूली  करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य योजना बनाकर वसूली बढ़ाए जाने और वसूली के स्रोतो की भी जानकारी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल सहित सभी राजस्व कर्मियो को निर्देशित करते हुये कहा कि "न्याय पहुंचे गरीब के द्वार" गरीब व्यक्तियों को न्याय दिलाने के दृष्टिगत अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाते हुये कार्य करें। उन्होने कहा कि किसी गरीब के जमीन पर व सरकारी भूमि पर कूटरचित तरीके से कब्जा करने वाले भू-माफियाओं को चिहिन्त करते हुये कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 


     जिलाधिकारी ने कहा कि सभी उपजिलाधिकारी अपनी तहसीलों में ऐसे वाद अथवा शिकायतों को सूचीबद्ध करते हुए टीम गठित करें जो मौके पर अवैध रूप से किसी गरीब या सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर किये हैं नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने कर-करेत्तर की प्रगति समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में विभिन्न विभागों को शासन द्वारा प्रदत्त वसूली लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग  रणनीति तैयार करते हुए प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाएं ताकि वसूली लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण किया जा सके।

     जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने कर-करेत्तर की  समीक्षा करते हुए वाणिज्य कर विभाग की कम वसूली पर नाराजगी व्यक्ति की वाणिज्य कर विभाग द्वारा माह में 109.59 करोड़ के सापेक्ष 63.11 करोड़ वसूली होने पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने विभागीय अधिकारी को फटकारते हुए लंबित वसूली को वसूलने के लिए आपके पास क्या विजन है, जिससे वसूली शत प्रतिशत पूर्ण की जा सके। बैठक में जिलाधिकारी ने अब तक की वसूली के स्रोतों की जानकारी ली और आगे कैसे वसूली में बढ़ाएंगे उसकी भी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 

     विकास भवन सभागार में आयोजित कर-करेत्तर की बैठक में जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने राज्य उत्पाद शुल्क (आबकारी) विभाग की समीक्षा करते हुए मासिक लक्ष्य को पूर्ण न करने पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए की दुकानों की गंभीरता से चेकिंग किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने वसूली के प्रयासों में तेजी लाए जाने के भी निर्देश दिए।   

     जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन की समीक्षा करते हुए माह का लक्ष्य 37.85 करोड़ के सापेक्ष 35.81 करोड़ की वसूली पर भी संतोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद में संपत्तियों के क्रय विक्रय पर सतत् दृष्टि बनाए रखें ताकि स्टांप की चोरी को रोका जा सके। 

     समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मालकर, वाहन कर, यात्री कर की समीक्षा करते हुए कम वसूली होने पर नाराजगी व्यक्त की और शासन द्वारा प्रदत्त वार्षिक लक्ष्य की शत प्रतिशत पूर्ति के लिए प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। विभाग द्वारा माह का लक्ष्य 13.70 करोड़ के सापेक्ष 10.77 करोड़ की वसूली पर असंतोष व्यक्त किया और वसूली को बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए नये वाहनों की बिक्री पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन की गाइडलाइन के अनुसार संचालित न होने वाले डीजे पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे डीजे के संचालकों पर एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए। 

     जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा करते हुए प्रत्येक प्रकरण की जानकारी संबंधित उप जिलाधिकारी से लेते हुए निर्देश दिए की प्रकरण की संवेदनशीलता के साथ जांच किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि योजना का जो उद्देश्य है, उसको पूरा करते हुए गरीब व्यक्ति को लाभान्वित किया जा सके।

      उन्होने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने न्यायालयों में बैठे तथा अधिक से अधिक वादो का निस्तारण करने का प्रयास करें। उन्होने कहा कि लम्बित वादो को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। उन्होने कहा कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उससे अधिक वाद निस्तारित करने का प्रयास करें। जिलाधिकारी ने कहा कि धारा-34 के मुकदमों को विशेष प्राथमिकता देते हुये निस्तारण करें ताकि गरीबो को बार-बार न्यायालय के चक्कर न लगाने पड़े। इसी प्रकार धारा-80, धारा-116, धारा-24 आदि मामलों में पूरी मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये निस्तारण करें। जिलाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही, आनलाइन खसरा फीडिंग, आपदा राहत, सम्पूर्ण समाधान दिवस, भू-आवंटन, आडिट आपत्तियों के निस्तारण, आयोग से सम्बन्धित संदर्भ, चकबन्दी सहित आबकारी, परिवहन, खनन व वन, सिंचाई, विद्युत आदि विभागों के बिन्दुवार राजस्व वसूली प्रगति समीक्षा की गयी तथा लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर अवसर पर  अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री ए के सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री वरुण कुमार पांडेय, नगर मजिस्ट्रेट श्री विधेश कुमार सहित समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, विद्युत विभाग, वाणिज्य कर विभाग, लोक निर्माण विभाग आदि के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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