काम करो या जेल जाओः डीएम की दो-टूक
शौचालय अधूरे तो मिलेगी सजा
जियो टैगिंग से शौचालय की मॉनीटरिंग
चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि । स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के कीं स्वच्छता को लेकर नई क्रांति की शुरुआत हो रही है। कलेक्ट्रेट सभागार की समीक्षा बैठक में डीएम शिवशरणप्पा जीएन ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि शौचालय निर्माण व अन्य कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन शौचालयों का कार्य पूरा हो चुका है, उनकी जियो टैगिंग तुरंत कराई जाए, और जो अधूरे हैं, उन्हें जल्द पूरा करें। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को निर्देशित किया कि अगली बैठक से पहले यह रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि कहां पानी की व्यवस्था है, कितने शौचालय टूट चुके हैं, और कहां रखरखाव की जरूरत है। डीएम ने दो टूक कहा कि काम करो या जेल जाओ- अब कोई बहाना नहीं चलेगा। निर्देश दिया कि जहां पर कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां तत्काल भुगतान किया जाए और जहां देरी हो रही है, वहां कंसलटिंग इंजीनियर पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।यह भी कहा कि आरसीआरसी सेंटर के लिए जिन स्थानों पर अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं हुई है, वहां संबंधित उप जिलाधिकारी को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई करें। बैठक में मुद्दा उठा कि स्वच्छता अभियान में कार्यरत कर्मचारियों का दो महीने का वेतन लंबित पड़ा है। इस पर डीएम ने आदेश दिया कि तुरंत शासन से पत्राचार कर उनकी बकाया राशि जारी कराएं।
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| स्वच्छ भारत मिशन पर बैठक लेते डीएम व सीडीओ |
डीएम ने स्वच्छता कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शौचालय व आरआरसी सेंटर शासन के तय मानकों के अनुरूप ही बनाए जाने चाहिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही पंचायत विभाग को निर्देशित किया कि गांव की किसी महिला या स्वयं सहायता समूह को वर्मी कंपोस्टिंग से जोड़ें व इस योजना को तेजी से लागू करें। बैठक में सीडीओ श्रीमती अमृतपाल कौर, वरिष्ठ कोषाधिकारी रमेश सिंह, डीसी एनआरएलएम ओपी मिश्रा, डीसी मनरेगा धर्मजीत सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी इंद्र नारायण सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी पंकज मिश्रा, जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी सुनहरी लाल, जिला कृषि अधिकारी आरपी शुक्ला सहित सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) मौजूद रहे।
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